【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 안광률 부위원장(더불어민주당, 시흥1)은 22일 경기도교육청 기획조정실, 교육행정국에 대한 2024년 업무보고에서 모듈러 교실의 안정적인 운영을 위한 교육청 차원의 철저한 관리를 당부했다. 최근 그린스마트스쿨 사업, 공간재구조화사업 등 학교를 개축하거나 증축하는 사업들이 늘어나면서 경기도교육청뿐만 아니라 전국 교육청으로 모듈러 교실 납품이 크게 늘고 있다. 하지만 모듈러 교실의 납품이 몇 개월씩 지연되거나, 납품 후 하자보수가 지연되는 등의 문제가 빈번하게 발생하여 학교 구성원들이 큰 불편을 겪고 있다. 안광률 부위원장은 “경기도 내 한 학교는 4개월째 모듈러 교실의 누수 문제가 해결되지 않아 학생들에게 감전 사고가 발생하지 않을까 우려된다.”면서, 모듈러 교실의 누수와 각종 구조물 시공 불량 사례에 대한 대책 마련을 지시했다. 더불어, 안 부위원장은 납품 업체를 선정하기 위한 평가지표로 납기 지연, 하자보수 지연과 관련 있는 지표를 감점지표로 반영하여 향후 업체들이 납품뿐만 아니라 하자보수까지 책임 있게 진행할 수 있도록 조치할 것을 권고했다. “과거 컨
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 여성가족평생교육위원회 부위원장 서성란 의원(국민의힘, 의왕2)이 대표발의한 '경기도 여성친화도시 조성 지원에 관한 일부개정조례안'이 제373회 경기도의회 임시회 제1차 여성가족평생교육위원회 심사를 통과했다. 현행 조례는 여성친화도시 조성사업에 대한 정책의 성별영향평가와 성인지 예산 분석 결과를 시행계획에 반영하는 하는 등 추진을 위해 마련됐다. ‘여성친화도시’란 경기도의 지역정책 수립 및 시행과정에 양성이 동등하게 참여하고, 그 혜택이 공평히 돌아가면서 여성의 역량강화, 발전 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역을 말한다. 서 의원은 “경기도 내에는 이러한 여성친화도시가 수원, 용인, 고양, 화성 등을 비롯해 총 15곳의 시군에서 여성가족부 지정을 통해 운영되고 있지만 여전히 성별에 따른 업종분리와 여성 취업자의 특정 산업 집중 현상은 지속되고 있고, 성별 임금 격차와 돌봄, 안전 등의 문제가 드러나고 있다”며 조례안을 제안하게 된 취지를 설명했다. 조례안의 주요내용은 △정책수립 및 결정과정에 양성평등 반영과 여성 인재뱅크 활성화, △여성친화도시 조성사
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 명재성 의원(더민주 고양5)은 22일 경기도의회 도시환경위원회 회의실에서 진행된 2024년 경기도 기후환경에너지국 업무보고에서 경기도내 환경기초시설로 인한 주민갈등 사례에 대해 질의하고 갈등예방을 위하여 경기도가 적극 나서 줄 것을 요구했다. 명 의원은 “경기도내 환경시설로 인한 지자체-주민, 주민-주민간의 갈등이 증폭되고 있어, 주민생활의 안정성이 위협받고 불필요한 사회비용이 증가하고 있다”며 “경기도의 역할이 단순한 분쟁조정 안내나 홍보에 그쳐서는 안되며, 실질적인 해결에 도움이 될수 있도록 신속하고 적극적인 역할이 필요하다”고 말했다. 실제로 도내 환경기초시설의 갈등 사례는 해마다 늘고 있다. 최근 고양 난지물재생센터나 마포구 상암동 자원회수시설 증설 문제로 서울시와 고양시 주민간의 갈등이 증폭되고 있으며, 여주시가 이천시와의 경계지역에 시립화장시설계획을 발표후 양 도시간의 갈등이 지속되고 있다. 이와 별도로 경기도는 최근까지 58건의 주민간의 갈등사례에 대해 현황을 관리할 뿐 문제해결을 위한 직접적인 개입은 하지 않고 있다. 이에 성의원은“ 환경피해
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회는 21일~22일 소관 실·국·과 및 직속기관에 대한 주요업무보고 및 2023년도 행정사무감사 시 지적사항에 대한 중간 조치결과를 보고 받았다. 교육행정위원회는 실적보고 형식으로 진행된 이번 업무보고를 지적하며 관행적인 보고를 벗어나 각 부서의 사업 추진 방향과 성과 달성을 위한 구체적인 계획 보고의 필요성을 강조했다. 이번 상임위에서는 업무보고 뿐만 아니라 지난 2023년 행정사무감사에서 지적한 사항에 대한 중간 조치결과도 같이 보고받았다. 행정사무감사 시 지적된 사항들이 현재 제대로 시정 처리되고 있는지, 처리완료로 보고된 건들은 적절한 조치가 취해졌는지에 대한 점검이 이루어졌으며, 추진이 미진한 부분에 대해선 즉각적인 조치를 요구했다. 김미리 교육행정위원장은 “의회가 지적한 시정요구사항에 대해선 집행부가 도민의 엄중한 명령으로 받아들이고 즉각적인 개선이 뒤따라야 한다”고 지적하는 한편 “경기도교육청의 조직개편을 앞두고 어수선한 분위기 속에 학생들이 불이익을 받지 않도록 학교현장에 대한 지원에 소홀함이 없어야 할 것” 이라고 당부했다
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 방성환 의원(국민의힘, 성남4)이 그간 도정질문, 5분 자유발언, 행정사무감사 등을 통해 꾸준히 요구해 온 ‘경기도 공무직 표준근로계약서’가 전면 개정된다. 22일 제373회 임시회 제2차 농정해양위원회 업무보고에서 방 의원은 지난해 행정사무감사 시 지적한 공무직 및 기간제 근로자의 처우개선과 관련하여 소관 부서의 조치 결과를 점검하며, 기존 공무직 표준근로계약서의 독소조항과 미비점을 개선한 새로운 표준근로계약서가 도입될 것이라고 밝혔다. 방성환 의원은 도 농업기술원의 업무보고에서 정규인력 외 약 400여 명의 공무직과 기간제근로자 현황이 누락된 점을 지적하고, 공무직 근로계약서 및 임금대장 등의 개선이 부족함을 질타했다. 또한 방 의원은 축산동물복지국·축산진흥센터·동물위생시험소의 경우 “형식적 설명회나 면담만으로는 처우개선을 ‘완료’했다고 할 수 없다”며, “실제 근로자들의 처우개선과 임금 현실화를 위한 방안을 모색해 달라”고 요구했다. 방성환 의원은 2022년 제11대 도의원으로 취임한 이후 지속적으로 계약직 처우개선을 요청해 왔으며, 지난해 12월 제3
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 서광범(국민의힘, 여주1) 의원이 22일, 2024년 축산동물복지국과 농업기술원의 업무보고를 받고 하천부지 조사료 재배 허용과 여주 반려마루 운영에 지역주민 참여방안 등을 주문했다. 서 의원은 “국제 곡물가격과 수입 조사료 가격의 급등으로 축산농가의 경영난이 심각한데 국내 조사료 재배는 미미한 수준”이라며 “이를 해소하기 위해 하천부지에 조사료 재배를 적극 검토할 필요가 있다”고 제안했다. “하천부지에 경관작물 재배는 허용되나 조사료는 불허하는데, 농약 및 비료를 사용하지 않고 갈대와 억세와 같은 들풀을 조사료로 활용한다면 하천오염없이 조사료 재배가 가능하다”라고 지적하고 “경기도는 농림축산식품부와 환경부 양 부서에 적극 건의하여 경기도 하천부지의 들풀을 조사료로 활용하는 방안 마련을 적극적으로 모색해주길 바란다”고 말했다. 또한 “축산업의 저탄소·친환경으로의 전환은 시대적 사명인 만큼 경기도가 여러 부서간 협의를 통해 가축분뇨 자원순환을 위한 경축순환농업 활성화 사업을 추진하고 있는 것은 매우 바람직한 방향”이라고 높이 평가하며 “앞으로도 경기도의 지속가
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 기획재정위원회 김근용 의원(국민의힘, 평택6)은 22일 경기도의회 기획재정위원회 회의실에서 진행된 24년도 감사관·균형발전기획실·평화협력국 등 3개 실·국 업무보고에서 경기도 균형발전사업의 중요성과 함께 내실 있는 사업추진을 위한 31개 시·군의 적극적 의견수렴을 당부했다. 김근용 의원은 “경기도는, ‘지방시대계획(23~27년)’이 지역 간 불균형 해소와 지역 특성을 고려한 사업이라고 설명했지만, 계획 수립 과정에서 31개 시·군과의 소통이 다소 부족했다”라는 점을 지적하고, “향후 1년 단위로 수립하는 세부계획은 지역 간 불균형 해소와 지역 특성에 맞는 사업발굴을 위해 31개 시·군의 의견을 적극 수렴해야 한다”라는 의견을 제시했다. 아울러, “‘지역균형발전지원센터’ 운영관련 효과적인 지역균형발전 사업 추진을 위해 적절한 인력구성 검토와 센터의 역할과 기능을 좀 더 명확하게 해야 한다”는 점을 강조했다. 또한, “경기도 감사의 독립성과 민주성 그리고 공평한 결과 도출을 높이고자 도입되는 ‘감사위원회’ 운영관련 사무처리에 대한 신속성이 떨어지고 책임성이 약화될 우려가 있
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 22일 축산동물복지국을 대상으로 열린 주요 업무보고에서 “동물등록제 의무 시행에 따른 등록률 상향과 입양문화 활성화를 위한 유기동물 보험 사업 준비에 만전의 노력을 기울여 동물복지에 힘써 달라”고 당부했다. 이날 장 의원은 “경기도가 동물등록률을 높이려면 입양문화를 활성화하여야 하는데 다행히 유기동물 1,000마리를 대상으로 보험지원이 이루지게 됐다”고 말하며 “이와 함께 반려동물 양육 가구가 증가한 만큼 반려동물 놀이터 등에 대한 기준을 완화해 반려동물을 양육하는 환경개선이 요구된다”고 강조했다. 또 “동물복지의 관점에서 입양문화가 활성화되기 위해서는 동물에 대한 체험도 동물 전시와 같은 방식이 아니라 연천과 평택 야생동물구조센터의 교육과 같이 공생의 관점에서 다양한 교육이 이루어지길 바란다”고 주문했다 한편 장 의원의 관련 질의에 대하여 축산동물복지국에서는 반려동물 놀이터 기준 완화 등에 대한 지침을 검토하고 있으며 반려동물 등록 수를 높이기 위하여 노력하겠다고 말했다. 마지막으로 장 의원은 꿀벌 실종문
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 안전행정위원회 유경현 의원(더불어민주당, 부천7)은 22일 안전관리실 업무보고에서 ‘승강기 사고대응 합동훈련’과 관련해 올해부터 경기도 주도로 추진되는 만큼 업무추진에 만전을 기해달라고 당부했다. 유경현 의원은 지난해 11월 실시한 ‘2024년도 본예산안’ 심사에서 국비 미편성을 이유로 전액 삭감된 ‘승강기 사고대응 합동훈련’ 예산에 대해 전액 도비로 편성해서라도 계속 추진되어야 한다고 지적한 바 있다. 승강기 사고대응 합동훈련은 도, 시․군, 소방서, 한국승강기안전공단 등이 합동으로 승강기, 에스컬레이터 등 중대사고ㆍ고장 시 신속한 상황전파 및 관계기관 긴급 대응체계 구축을 위한 것으로, 작년에는 수원시 등 15개 시군을 대상으로 실시됐다. 이에 따라 올해 본예산에는 1억 6천만원의 ‘승강기 사고대응 합동훈련’ 예산이 편성됐으며, 31개 시·군에 참여 의사를 수렴한 결과 25개 시·군에서 참여 의사가 있다고 밝혔다. 이는 지난해 15개 시·군이 합동훈련에 참여한 점을 고려할 때 67%나 증가한 수치다. 유경현 의원은 “정부에서 재정난을 이유로 중단한 안전관
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 22일 2024년도 학교공간조성담당관, 학교설립기획과, 사립학교지원과, 학교안전과, 시설과, 경기도교육청안전교육관 업무보고에서 독성이 강한 비소가 학교 운동장에서 검출된 것을 지적하고 전수조사 등 시급한 조치를 촉구했다. 이날 문승호 의원은 “현재 경기도교육청 내 학교 운동장의 마사토 유해성 검사를 담당하는 부서가 없다”며, “학교 운동장은 학생들이 체육활동하면서 오래 머무는 매우 중요한 공간이고, 아이들에게 직접적인 부분이기 때문에 경기도교육청 교육행정국에서 담당해야 한다”고 말했다. 문승호 의원은 “수원 내 고등학교에서 임금이 내린 사약으로도 쓰이고 군사용 독가스 쓰이는 등 인체에 치명적인 독성을 가진 비소가 학교 운동장에서 검출됐다”며, “검출된 학교에서 5차례나 검사한 결과 모두 기준치를 넘었는데도 불구하고 교육청에서는 문제를 좌시하고 있고, 결국 수원시청에서 나서서 운동장을 정비하고 있는 상황”이라며 경기도교육청의 행태를 질타했다. 이어 문 의원은 “지난 행정사무감사에서도 운동장 유해성 검사 관련해서 현황을