【뉴스라이트 = 김정민 기자】 광주시의회 황소제 의원은 지난 17일 제309회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 시정질문을 통해 능평초등학교 인근 통학로의 심각한 안전 문제를 제기하며 개선 대책을 촉구했다. 황 의원은 “매일 아침 능평초등학교 앞 도로는 학부모들의 차량으로 인해 극심한 혼잡을 겪고 있으며, 회차 공간이 부족해 임시방편으로 대처하고 있는 실정”이라며, “특히, 학교 주변 마을 안길에는 아이들이 안전하게 다닐 수 있는 인도가 거의 없고 그나마 존재하는 인도도 중간중간 끊겨 있어 안전에 큰 위협이 되고 있다”고 지적했다. 또한 “능평교 앞 통학로는 매우 좁아 아이들이 걸어서 학교에 가는 길이 위험하다”며 “출근길 차량과 통학하는 아이들이 동시에 이용하는 이 도로는 도로 구조·시설 기준에 관한 규칙에서 정하는 최소 기준인 1.5미터에도 못 미치는 상황”이라고 강조했다. 이어 황소제 의원은 광주시에 능평초등학교로의 안전한 도보 통학로 확보를 위한 대책과 끊어진 인도 문제 해결을 위한 보행자 측면의 향후 도로 사업 계획을 구체적으로 밝혀줄 것을 요청했다. 끝으로 “광주시의 미래인 아이들에게 교육
【뉴스라이트 = 박현서 기자】 용인특례시의회 이상욱 의원(보정동,죽전1동,죽전3동,상현2동/더불어민주당)은 18일 제283회 제1차 정례회 시정질문을 통해 시유재산·죽전 교통·토지이용 실태조사와 관련해 질문했다. 이 의원은 먼저 지난해 제2차 정례회 시정질문을 통해 질의했던 상현동 9-8번지 외 4필지와 관련해 무방비상태로 방치되고 있는 본 필지에 대해 집행부는 어떤 계획을 수립하고 어떠한 성과가 있었는지 답변을 요청했다. 두 번째로, 수지구 죽전로 228에 위치한 물류센터 부지는 죽전 도심에 위치해 수많은 화물차가 지나다닐 것으로 예상된다고 말했다. 심지어 올해 말 인근 아파트의 입주가 시작되면 초등학교 통학로가 물류센터의 화물차 이동과 겹치게 되는 점을 지적하며, 이에 따른 통학로 안전에 어떠한 대책을 계획하고 있는지 질문했다. 이어, 지난 정례회 시정질문을 통해 ‘죽전지역 대중교통에 대한 장기계획을 마련해달라’는 요청한 바 있는데, 지난 5월 ‘용인시 신규철도망 구상 및 사전타당성 조사용역 주민설명회’를 개최해 ‘신분당선 및 분당선을 직결로 연장하는 철도’는 경제성이 없어 집행부에서 도시철도를 대안으로 제
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 문화체육관광위원회 이경혜 의원(더불어민주당, 고양4)이 대표 발의한 '경기도 가정폭력피해자 보호시설 설치 및 운영에 관한 조례안'이 18일 열린 여성가족평생교육위원회 회의에서 의결됐다. 이번 조례안은 가정폭력에 따른 피해자와 피해자가 동반한 가정구성원의 안전을 보호하고 사회적응을 돕는 안전망을 구축하기 위해 경기도 차원에서 가정폭력 피해자 보호시설 설치 및 운영에 필요한 제도적 근거를 마련하고자 발의된 것이다. 이경혜 의원은 “'가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률'에 따르면 가정폭력 피해자가 임시로 머물 수 있는 보호시설 중 일반보호시설은 공유 주거공간이기 때문에 피해자의 동반가족이 10세 이상 남아일 때 입소가 어려운 문제점이 있다”라고 지적한 뒤, “이 문제를 해결하는 보호시설이 가족보호시설인데, 전국 17개 광역자치단체에 설립된 24개 가족보호시설이 경기도에는 단 한 곳도 없다”라며 조례 제정의 배경을 설명했다. 이어 이 의원은 “중요하고도 시급한 현안인, 10세 이상의 남아를 동반한 피해자가 원하는 경우 즉시 입소하여 안정적으로 머물 수 있는 가족보호시설을
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 여성가족평생교육위원회 김정호 의원(국민의힘 대표의원, 광명1)이 대표발의한 '경기도 평생학습도시 지원에 관한 조례안'이 18일 경기도의회 제375회 정례회 제2차 여성가족평생교육위원회 심사를 통과했다. 이번 조례안에는 경기도 내 31개 시·군의 평생학습도시 지원을 통해 지속적인 발전과 시민들의 평생학습 기회 확대에 기여할 수 있도록 지원 근거를 마련하는 내용이 담겼다. 평생학습도시는 주민의 삶의 질 향상과 행복 추구를 위해 평생에 걸쳐 학습하고 교육받을 수 있는 환경이 조성된 도시로, '평생학습법' 제15조에 따라 경기도 내 31개 시·군이 모두 평생학습도시로 지정되어 있다. 하지만, 평생학습도시로 최초 지정된 이후 4년이 지나면, 3년을 주기로 재지정 평가를 거쳐 평생학습도시 재지정 여부가 결정되고 있어 시·군의 평생학습도시 재지정 및 운영에 대한 경기도 차원의 지원이 필요한 상황이다. 이에 김정호 의원은 “제5차 평생교육진흥 기본계획(‘23~’27년)에 따르면 교육부가 평생학습도시를 평가·지정·지원하는 방식에서, 지방자치단체가 자율적으로 평가·추천하는 방식으로의 전환
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 최병선 의원(국민의힘, 의정부3)이 지난 17일 경기도의회 기획재정위원회 회의실에서 진행된 ‘2023년 경기도 결산 심사’에서 경기도 공공기관의 주먹구구식 회계를 질타했다. 최병선 의원은 “경기환경에너지진흥원은 부채비율이 13,726%로 산정된 웃지 못할 회계장부가 작성됐고, 경기일자리재단은 2022년도의 회계오류 금액이 187억원이나 되어 모두 이번 회계년도에 전기오류수정으로 대체되는 등 1400만 도민들이 보기에 너무 부끄럽고 창피한 회계장부가 작성되고 있다”며 “이러한 주먹구구식 회계처리가 2021년, 2020년도에도 계속되고 있는 것으로 나타나 결산서의 신뢰성 자체가 담보되지 않고 있다”고 강력하게 질타했다. 이에, 기이도 경기도 공공기관담당관은 “'경기도 출연금이나 전출금 정산에 관한 조례'의 개정에 따라 공공기관 회계 실무자들을 교육했으나 부족한 면이 있었다”며 “공공기관에 대한 회계처리 교육을 강화하도록 하겠다”고 답했다. 이에 대해 최의원은 “지금 경기도 공공기관에서 벌어지고 있는 회계오류가 일반 주식회사 사기업에서 벌어지면 보고서에 서명한 외부 회계감사인
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 윤태길 위원(국민의힘, 하남1)은 18일 도·도교육청·공공기관 등과의 폭넓은 소통으로 정책적 협의를 이뤄내는 공로를 인정받아 ‘2024년 교육행정위원회 의정대상’을 수상했다. 윤태길 의원은 제11대 의회 출범 후 지난 2년간 경기도의회 교육행정위원회 위원 및 의정정책추진단 공동단장으로 활동하면서, 도의원 전체 공약과 지역 현안을 분석하여 새로운 지방분권 협치 모델을 마련한 공로를 인정받아 의정대상을 받았다. 특히 윤태길 의원은 경기도통합교육지원청 분리 추진 제도적 기반 마련하는데 큰 기여를 했으며, 2011년 초선 의원 때부터 지속적으로 문제를 제기해 왔던 사립학교 법정부담금 미납으로 인한 운영비 감액을 폐지하는 정책을 추진하여 올해부터는 사립학교에 총 27억 원 정도의 재정이 지원될 예정이다. 윤태길 의원은 “경기도민 전체의 삶의 질 향상을 위해 발로 뛰며 힘이 되는 정책을 추진하고, 현장의 목소리를 반영하여 더 나은 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 전했다.
【뉴스라이트 = 이세현 기자】 인천광역시의회 행정안전위원회 소속 신성영(국·중구2) 의원이 ‘바이오 국가첨단전략산업 특화단지’의 인천 유치를 지지하고 나섰다. 18일 인천시의회에 따르면 이날 개최된 ‘제295회 인천광역시의회 제1차 정례회’ 산업경제위원회에서 신성영 의원이 대표 발의한 ‘바이오 국가첨단전략산업 특화단지 인천 유치 지지 결의안’이 원안 가결됐다. 신성영 의원은 이날 제안설명을 통해 “곧 발표를 앞두고 있는 바이오 특화단지는 최고의 바이오산업 인프라와 우수한 교통·물류 접근성이 확보된 인천이 최적지”라며 “송도~남동~영종을 잇는 바이오산업 클러스터를 활용해 글로벌 바이오 공급망을 구축할 수 있도록 인천 유치를 강력히 지지한다”고 주장했다. 그는 또 “오는 2032년까지 생산 37조5천억 원, 부가가치 16조1천800억 원, 고용 유발 12만9천 명을 목표로 바이오 생산기지를 넘어선 세계 최고의 바이오 혁신 클러스터로 성장할 것”이라며 “정부의 바이오 초강대국 달성 정책에 있어서 인천이야말로 최적지”라고 말했다. 한편, 정부는 바이오 초강대국 달성을 목적으로 지난해 5월 바이오 분야를 국
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례)이 18일 경기교육발전에 기여한 공로로 의정대상을 수상했다. 김옥순 의원은 지난 2년 간 제11대 경기도의회 전반기 교육행정위원으로서 활발한 의정활동을 펼치며, 경기교육 발전과 도민 삶의 질 향상에 크게 기여해 왔다. 김 의원은 그동안 두 차례의 행정사무감사와 예·결산 심의를 통해 새로운 경기교육의 대안을 제시하고, 특히 전국 최초로 ‘경기도교육청 안전한 급식실 환경 조성 및 지원 조례안’을 제정하여 학교 급식종사자가 보다 안심하고 일할 수 있는 근무환경 조성의 근거를 마련했다. 김 의원은 “현장에 답이 있다는 신조에 따라 교육현장의 목소리를 경청하고 정책에 반영하며 여러 의미 있는 성과를 이뤘다”라고 말하며, “앞으로도 학생, 학부모, 교직원 등 교육공동체 구성원의 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 다양한 정책을 추진하도록 하겠다”라고 수상 소감을 밝혔다. 김옥순 의원은 이번 달 진행되는 제375회 경기도의회 정례회를 끝으로 전반기 교육행정위원으로서의 활동을 마무리한다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 여성가족평생교육위원회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4)이 대표 발의하고 19명 의원이 공동발의 한 '경기도 보육교직원 권익보호 및 증진을 위한 조례 일부개정조례안'이 18일 제375회 임시회 여성가족평생교육위원회에서 원안 가결됐다. 이번 일부개정조례안은 ▲영유아의 정의 수정 ▲보육 교직원 고충처리 전담기구 역할 확대 ▲보육 교직원 권익보호위원회 기능 확대 내용이 포함되어 있다. 특히 어린이집 보육 교직원을 대상으로 한 인권ㆍ교권 침해 사례가 꾸준히 발생하고 있음에도 그동안 조례가 개정되지 않아 보육 교직원의 보호조치가 미흡한 상황에서 이번 일부개정조례안은 보육 교직원들에게 큰 도움이 될 예정이다. 국중범 의원은 “작년 11월 육아정책연구소 연구 결과에 따르면 보육교사 10명 중 3.7명이 부모로부터 교권 침해 경험이 있는 것으로 나타났으나, 대처 방안은 가족ㆍ친구에게 하소연하거나 혼자 참는 것이 대부분이다”라고 말하며, “보육 교직원의 보육 활동을 보장하는 것은 단순히 근로자 보호가 아닌, 우리 사회의 미래라고 할 수 있는 영유아를 보호하는 중요한 역할이다”라고 제안
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재균 위원장 (더불어민주당, 평택2)은 17일 2023년 평생교육국 결산 심사에서 평생교육국 전반적인 운영 부실과 안일한 행정에 대해 강하게 질타했다. 2023년 결산 현황을 보면 평생교육국 자체 사업중 실집행액 기준 30% 이상 불용 사업 규모는 약 380억3천여 만원에 이른다. 또한 세입예산 총 575억 5천여만원 중 5억 3천여 만원이 미수납된 것으로 보고됐다. 김재균 위원장은 불용 사업 하나 하나를 검토하며 대부분의 불용 사유가 과대 계상으로 인한 것은 예산 편성과 계획 수립 단계에서 면밀한 검토가 부족했기 때문이라고 지적하며, 적극적으로 불용액을 관리할 것을 요구 했다. 또 김 위원장은 교육부에서 지역주도의 대학지원 패러다임으로의 전환을 목표로 대학지원의 행ㆍ재정 권한을 지자체에 위임ㆍ이양하고 지역과 대학의 동반성장을 추진하는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 구축 시범사업이 평생교육국이 아닌 미래성장산업국으로 지정된 것에 대한 해명을 요구했다. 평생교육국 교육협력과에서 대학ㆍ유치ㆍ협력에 관한 사무를 담당하고 있고, 경기도