【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)이 대표발의한 ‘경기도교육청 학교급식의 잔식 기부 활성화에 관한 조례’가 지난 26일 경기도의회에서 진행된 2023년 경기도의회 우수조례 시상식에서 우수조례로 선정됐다. 우수조례로 선정된 본 조례는 전국 최초로 학교 급식에서 남은 잔식을 푸드뱅크와 사회복지시설 등을 통해 사회적 취약계층에 기부할 수 있도록 규정 근거를 마련한 조례이다. 특히, 본 조례는 학교급식에서 발생하는 1인당 잔반 발생량이 15%나 감소되는 등 잔반 처리비용 절감, 환경 보호, 사회복지 기여 측면에서 효과를 거둬 큰 호평을 받았다. 이날 우수조례를 수상한 문승호 의원은 “경기도 내 학교 급식에서 발생하는 잔반 처리비용은 매년 증가하고 있어 특단에 대책이 필요한 상황인데 학교급식 잔식 기부 조례가 조금이나마 도움이 돼서 기쁘다”며, “절약도 절약이지만 경기 악화로 사회적 취약계층이 계속해서 증가하고 있는 상황으로 본 조례가 더욱 활성화되어 나눔 문화가 확산됐으면 한다”고 수상소감을 전했다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 “행정의 고도화를 위해선 인공지능행정을 전문적으로 진행하는 경기도인공지능원 설립이 필요합니다” 경기도의회 경제노동위원회 전석훈 의원(더불어민주당, 성남3)은 27일 제375회 경기도의회 정례회 5분 자유발언에 나서 “인공지능 도입을 통한 경기도 행정 고도화의 필요성과 인공지능원 설립”을 제안했다. 전석훈 의원은 “인공지능시대에 경기도가 해야할 일은 행정에 인공지능을 적용해 행정의 고도화를 이끌어 내는 것이 중요하다”고 강조했다. 이어서 “경기도의 모든 정책에 인공지능 프로그램을 적용하여 브랜드 정책으로 성장시키기 위해서” 인공지능기술과 행정의 융합을 통한 행정 고도화를 전담하는 전문기관인 “경기도인공지능원”의 설립의 필요성을 역설했다. 이날 전석훈 의원이 대표발의 한 “경기도 인공지능 기본조례”가 본회의를 통과하여, 전국 최초로 안전한 인공지능의 개발과 공익적 사용을 위한 원칙을 담은 기본조례가 제정됐다. 전석훈 의원은 "이번 경기도 인공지능 기본조례 제정을 통해 인공지능과 경기도의 다양한 정책을 융합해 인공지능을 기반으로 한 브랜드 정책이 기획될 것으로 기대된다"고
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 이호동 의원(국민의힘, 수원8)은 6월 26일 경기도의회에서 주관하는 ‘2023년 경기도의회 우수조례’에 선정되어 경기도의회 의장 표창을 수상하는 영예를 안았다. ‘2023년 경기도의회 우수조례’는 2023년 한 해 동안 의원 발의 조례 중 도민의 권익 신장과 자치분권 활성화를 위해 이바지한 조례를 대상으로 심사하며, 이호동 의원의 ‘경기도교육청 정책구매제 운영 조례’가 그중 하나로 선정됐다. 이호동 의원이 지난해 대표 발의하여 우수조례로 선정된 ‘경기도교육청 정책구매제 운영 조례’는 경기도민이라면 누구나 교육정책의 입안자가 되어 다양한 교육정책을 개발하여 정책 효능감을 높이고 역동적인 교육정책 활성화를 위해 제정됐다. 이호동 의원은 조례를 제정하면서 도민의 의견을 적극 반영하고, 교육정책 수립 과정에서의 투명성과 참여를 강화하는 데 중점을 두었다. 이에 조례의 주요 내용으로는 ▲공정하고 전문성 높은 심사위원회 운영방안 마련 ▲깊이 있는 심사를 위한 심사 전 실험·조사의 근거 마련 ▲제안된 정책의 검토 및 관련 부서의 지정 ▲채택된 제안의 실행
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 박진영 의원(더불어민주당, 화성8)은 26일, 대한민국시도의회의장협의회에서 수여하는 '제15회 우수의정대상'을 수상했다. 이 상은 전국 시도의회 의원 중에서 능동적이고 선제적인 의정활동을 통해 지역 내 문제를 발굴하고 해결하는 데 크게 기여한 우수 의원들에게 주어지는 영예로운 상이다. 박진영 의원은 제11대 경기도의회 문화체육관광위원회 위원으로 활동하며 저출산, 돌봄, 보육 등 청년 세대가 갖는 고충을 대변하는 다양한 의정활동을 통해 사회적 문제 해결에 기여한 점을 높게 평가받았다. 또한 동탄 주민들의 교통 편의를 위해 GTX-C 조기 도입 촉구, 2027년 전국체전 화성시 유치를 지원하는 등 지역 현안에도 적극적인 활동을 펼쳤다. 박 의원은 화성시푸드뱅크 인력 문제 등 지역 현안 해결에 적극 힘쓰고, 현장 방문과 정책토론회, 행정사무감사를 통해 경기도내 공공·민간체육시설 안전점검 강화, 영유아 체육진흥 제안 등 정책적 발전에 기여하는 모범적 의정활동을 펼쳐 2022년 ‘홍재의정대상’, 2023년엔 (사)경기언론인협회 의정 대상 ‘광역의원부문 의정대상’을 수상하기도 했다.  
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 이병숙 경기도의원(민주ㆍ수원12)은 26일 대한민국시도의회의장협의회 우수의정대상과 경기도의회 우수조례 수상 2관왕 쾌거를 기록했다. 의장협의회 공적사항에 따르면 이 의원의 우수의정대상 수상 배경으로 ‘인구감소 위험 대응’과 ‘역사를 기억하고 보존ㆍ활용하는 의정활동’에 있다. 이 의원은 인구감소 위험에 대응하기 위해 △경기도 인구정책 기본 조례 제정 △‘인구인지 예산제도’ 국내 최초 도입 및 사후관리 △정부가 중단한 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’의 경기도 사업 전환 관철 등을 이뤘다. 이 의원은 역사를 기억하고 보존ㆍ활용하는 의정활동을 △‘경기도 캠프그리브스 역사공원 활성화에 관한 조례’ 제정 △도내 미군공여반환기지 보존ㆍ활용방안 발굴 요구로 실행했다. 이 의원은 경기도 인구정책 기본조례 제정으로 ‘경기도의회 2023년 우수조례’도 수상했다. 이 의원의 발의로 제정된 ‘경기도 인구정책 기본 조례’는 △‘인구인지예산제도’ 국내 최초 도입 △인구정책 연도별 시행계획 수립 의무화 △인구영향평가 도입 △인구정책 기본계획 포함사항 명확화 등을 담았다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 백현종 의원(국민의힘, 구리1)은 27일 제375회 정례회 제4차 본회의 5분 발언에서 지방의회법 제정을 위해 경기도 의원들이 적극적으로 나서줄 것을 촉구했다. 백 의원은 “현재의 지방의회는 독립된 지방의회법이 아닌 지방자치법에 따라 운영되고 있어, 의회 운영에 필요한 조직권과 예산권이 지방자치단체에 종속돼 있다”고 지적했다. 이어 “지방의회법 제정을 통해 지방의회가 독립적인 기관으로 지위를 확보해야 하고, 국회처럼 조직권과 예산권을 가져야 한다”고 법 제정 필요성을 설명했다. 발언을 통해 백 의원은 “최근 6년간 다섯 차례의 지방의회법안 발의가 있었지만 모두 국회의원 임기 만료로 자동 폐기됐다”며 “이번 22대 국회에서는 지방의회법이 반드시 제정되어야 한다”고 강조했다. 또한 “현재까지 중앙정부 권한 중 지방으로 이양이 확정된 사무는 약 3,700건이고 이 중 2,360건의 사무가 이양 완료됐고, 앞으로도 이양 사무는 지속적이고 기하급수적으로 늘어날 것이다”고 주장했다. 끝으로 백 의원은 “지방의회의 권한 독립은 자치분권과 지방균
【뉴스라이트 = 이양지 기자】 안양시의회 김정중 의원(국민의힘, 안양1·3·4·5·9동)이 제293회 제1차 정례회 본회의 5분 자유발언을 통해 냉천지구 개발 사업을 둘러싼 갈등의 조속한 해결을 강력히 촉구했다. 김 의원은 경기주택도시공사가 냉천지구 개발이익금 사용처를 명확히 공개하지 않고 있으며, 임대주택 부지매입 절차에 대해서도 매끄럽지 못한 사업 추진에 대해 언급했다. 또한, 냉천지구 원주민들이 겪고 있는 어려움에 대해 언급하며, 원주민들은 안양5동에 재정착하기 위해 높은 입주부담금을 떠안고 있으며, 최근의 높은 물가와 금리로 인해 생활고가 가중되고 있다고 설명했다. 이러한 상황에서 GH의 불투명한 사업 진행과 안양시의 소극적인 대응이 주민들의 불안과 분노를 키우고 있다고 지적했다. 김 의원은 이러한 갈등 해결을 위해 안양시와 경기주택도시공사에 지난 6월 18일 파행으로 마무리 된 공개토론회를 다시 개최할 것을 요구했으며, 경기주택도시공사의 투명한 정보 공개와 안양시의 적극적인 중재 역할을 당부했다. 김 의원은 "경기주택도시공사는 원주민들이 끊임없이 요구하는 개발이익금 사용처에 대한 정보를 투
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 안전행정위원회는 27일 도 안전관리실로부터 화성 리튬배터리 공장 화재사고 대응 현황을 보고 받고 피해 회복 및 사고 방지를 위한 조치를 당부했다. 안전관리실은 도 재난안전대책본부를 가동해 관계기관 협력 및 현장대응을 강화하고, 통합지원센터를 운영해 피해자와 유가족의 요구사항 처리와 심리상담, 쉼터 등을 지원하고 도 직원을 1대1 매칭해 대응하고 있다고 보고했다. 도는 현재 행정안전부 특별교부세 10억원을 화성시에 교부했으며, △ 특별재난지역 선포 건의, △ 유족 장례비 및 긴급복지지원 추진, △ 외국인 유가족 항공료 및 체류비 지원 검토, △ 도내 리튬취급 배터리 생산업체 합동점검(도-환경부-소방)을 실시할 계획이다. 안전행정위원회 의원들은 합동점검 시 철저한 전수조사로 안전사고에 대비하고, 사고 시 인명피해를 줄이기 위해 개폐식 창문을 지원하는 등 방안을 강구할 것을 요구했으며 더불어 장마철 재해 대비도 당부했다. 안계일 위원장(국민의힘, 성남7)은 “이번 사고로 희생된 분들과 유가족분들, 피해자 분들께 깊은 위로와 애도의 말씀을 드리며, 가능한 모든 조치
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 김동규 경기도의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당, 안산1)이 예산결산특별위원회 2023회계연도 경기도 자치행정국 결산 심사에서 고향사랑기부제 관련 사업 운영의 개선이 필요하다고 지적했다. 김동규 의원은 “2023년도 고향사랑기부제 관련 예산이 9,000만원이다. 작년 한 해 동안 얼마 정도의 고향사랑기부금이 모였는가?”라며 질의를 시작했다. 정구원 자치행정국장은 “한 해 동안 1억 100만원의 고향사랑기부금이 모였다”라고 답변했다. 이에 대해 김동규 의원은 “아무리 제도 시행 초기라고 하더라도 1억 100만원의 기부금을 모으기 위해 답례품과 홍보비를 포함하더라도 9,000만원의 예산을 투입한 것은 투입 대비 효과성이 너무 적다”라며 “고향사랑기부금을 토대로 고향사랑기금을 조성하게 되어있다. 그런데 이 추세라면 올해도 해당 기금의 모금이 매우 저조할 것이라고 생각한다. 2024년도 고향사랑기부금 홍보와 운영 및 사업계획에 대해 더 고민하고 개선해야 한다”라고 말했다. 이어서 김 의원은 “특히 제출한 자료를 보면 고향사랑기금 운영계획도 변경해야 하는 것으로
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 김동규 경기도의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당, 안산1)이 예산결산특별위원회 2023회계연도 경기도 평생교육국 결산 심사에서 정부의 학교용지부담금 폐지를 비판했다. 김동규 의원은 “현재 정부에서 학교용지 부담금 폐지 움직임을 보이고 있다. 현재 경기도의 학교용지 부담금 잉여잔액과 정부 정책대로 폐지가 된다면 2030년까지 얼마나 많은 금액을 경기도가 부담해야 하는가?”라는 발언으로 질의를 시작했다. 이에 대해 박근균 평생교육국장은 “현재 약 1,300억 원의 잔액이 남아있지만, 만약 정부의 움직임에 따라 특별회계가 폐쇄된다면 2030년까지 약 1,800억 원 이상의 추가 비용 부담이 필요하다”라고 답변했다. 김동규 의원은 해당 답변을 듣고 “학교용지 부담금은 분양가의 약 0.8%를 받아 관련 예산으로 학교용지를 구하고, 학교를 건설하는 데 사용된다. 이런 중요한 부담금에 대해 정부가 폐지 움직임을 보이는 것에 본 의원은 동의할 수 없다”며 “지금의 정부의 움직임은 건설사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등으로 발생한 경제적인 문제들을 국민들에게 돌리는 것이다. 국내 건설사