【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 보건복지위원회 지미연(국민의힘, 용인6)은 7월 24일 경기도의회 제376회 임시회 상임위원회 1차 업무보고에서 복지국의 인사문제와 정책의 일관성에 대한 문제를 강력히 제기하며, 민선 8기의 복지 정책이 지속 가능하고 효율적으로 운영되기 위해서는 구조적인 개선이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 지미연 의원은 “복지 정책이 단순히 숫자에 의존하는 것이 아니라, 모든 도민에게 실질적인 혜택을 줄 수 있도록 체계적으로 운영되어야 한다.”고 강조하며, “경기도는 1400만 명의 도민을 위한 복지정책을 마련해야 한다.”며, “복지 정책의 포괄성과 접근성을 중요시해야 한다.”고 언급했다. 지미연 의원은 “ 복지국의 잦은 인사 변경이 정책의 일관성을 해치는 주요 원인이라고 지적하며, 복지국장이 자주 교체되는 상황에서 정책의 연속성과 효율성이 저하될 수밖에 없다.”라며, “국장의 인사가 6개월마다 움직이기 시작하면 일 못한다.”라며, 장기적인 인사 정책의 필요성을 요청했다. 경기도 복지재단과 관련하여 지미연 의원은 “복지재단에 대한 질의를 통해 복지 예산의 투명성과 책임성을 강화할 필요
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 윤종영 의원(국민의힘, 연천)이 24일 경기도의회 농정해양위원회 회의실에서 진행된 제376회 임시회 제1차 농정해양위원회에서 부위원장으로 선임됐다. 윤종영 의원은 선임인사에서 “중요한 시기에 중요한 업무를 맡게되어 무거운 책임감을 느낀다”며, “특히, 연천 등 경기북부지역 농축산업 발전을 위한 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 윤종영 의원은 이어서 진행된 농수산생명과학국 업무보고에서는 접경지역 농산물 군납 문제에 대한 대책 마련을 촉구했다. 윤의원은 “접경지역 농협과 생산농가에서는 농산물의 군부대 군납이 줄어들어 힘들다는 애로사항을 꾸준히 호소하고 있다”며 “군부대 병력 감소, 장병들의 선호도 변화, 대기업 진출 등 여러 가지 상황변화에 따른 경기도의 대책이 미흡하다”고 지적했다. 이에 대해, 공정식 경기도 농수산생명과학국장은 “현재 군납 활성화 지원에 관한 법령과 조례는 마련되어 있으나 실제 군부대에서 구매를 잘 하지 않는 애로사항이 있다”며 “접경지역 농산물이 적극적으로 납품될 수 있도록 군부대와의 지속적인 소통을 하겠다”고 답했다. &nb
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 문화체육관광위원회 김도훈 의원(국민의힘)은 24일 제376회 임시회 제1차 회의를 통해 제11대 후반기 첫 상임위원회 활동을 시작했다. 소관부서인 문화체육관광국과 경기관광공사, 경기문화재단 등 6개 기관으로부터 2024년 후반기 업무보고를 청취하고, 문화·체육·관광 정책에 대한 주요 현안과 운영방향을 논의하며 첫 의정활동에 돌입했다. 김도훈 의원은 업무보고에 앞서 상임위원회 첫 인사말을 통해 “경기도의 문화, 체육, 관광 분야의 발전을 위해 다양한 방안을 모색하며, 도민들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 정책 마련에 집중하겠다”며 앞으로의 포부를 밝혔다. 이어진 업무보고에서 김 의원은 "경기도의 문화와 체육, 관광 분야의 발전은 도민들의 삶의 질 향상과 직결된다"며 도민들이 균등하게 문화적 혜택을 누릴 수 있도록 관련 부서 및 공공기관의 사업을 점검했다. 또한 김 의원은 예산 축소로 인해 일부 사업의 질적 저하가 우려된다고 지적하며, 예산의 효율적인 활용 방안을 모색할 것을 촉구했다. 마지막으로 김도훈 의원은 "문화체육관광 분야는 도민의 삶의 질을 향상시키는 중요한
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 7월 24일 도시환경위원회 소관 부서의 업무보고에서 지속가능한 도시개발과 관리를 위해 도시개발·탄소중립·환경보전 관련 사무를 통합관리할 필요가 있는 만큼 경기도 도시주택실과 기후환경에너지국 간의 협업 및 통합관리 확대를 주문했다. 임창휘 의원은 환경부와 국토부가 국토 및 환경 통합관리 원칙에 기반하여 ‘국토-환경 정책협의회’를 개최하고, ‘용인 반도체 산단 신속조성’, ‘해안권개발과 생태관광의 연계’, ‘시화호 발전전략 종합계획 수립’ 등 5대 협업과제를 추진하고 있는 사례를 제시하며 경기도 역시 도시주택실과 기후환경에너지국의 협업과 통합관리를 추진할 필요가 있다고 강조했다. 임창휘 의원은 “경기도 역시 ‘용인 반도체 산업단지 내 신재생에너지 및 수자원 확대 방안’, ‘3기 신도시 및 도시개발사업 내 탄소중립 실현 방안’, 그리고 ‘경기 동부·서부·북부 SOC 대개발 구상 및 베이밸리 건설’과 같이 부서간 협업이 필요한 과제가 있는 만큼 도시주택실과 기후환경에너지국 간의 협업과 통합관리를 추진해야 한다”고 강조했다. 임
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회(위원장 이애형)는 24일 첫 상임위 회의를 개최하고 본격적인 후반기 상임위 활동 개시를 알렸다. 이날 첫 회의에서 이애형 위원장(국민의힘, 수원10)은 “훌륭하신 위원님들을 모시고 함께 교육행정위원회 활동을 할 기회가 주어져 감사드린다”며, “위원님들과 함께 더 나은 경기교육을 만들어 나갈 수 있도록 늘 소통하면서 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다. 교육행정위원회는 이날 25개 교육지원청 교육장의 소개와 소관부서인 경기도교육청 단독과(감사관, 운영지원과, 지방공무원인사과) 및 교육행정국과 소관 직속기관(경기도교육정보기록원, 경기도교육청안전교육관)에 대한 업무보고를 받았으며, 25일엔 융합교육국, 인재개발국과 소관 직속기관(경기평생교육학습관, 경기교육도서관, 경기도교육복지종합센터 등 11개 기관)에 대한 업무보고가 이어질 예정이다. 첫 회의를 마치며 이애형 위원장은 “교육에 여야가 있을 수 없고, 교육공동체 모두가 행복한 경기교육을 만들어 나가는 것이 중요하다”고 말하고, “위원장으로써 동료 의원님 한 분 한 분의 열정이 경기교육에 반영될 수 있도록 늘 소통
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(파주2, 더불어민주당)은 24일 제376회 임시회 제1차 회의를 열고 제11대 후반기 첫 상임위원회 활동을 시작했다. 조성환 위원장은 인사말을 통해 “기획재정위원회는 道 전반의 기획과 재정을 총괄ㆍ감독하는 막중한 책임이 부여된 경기도의회 핵심 상임위원회”라면서 “제11대 후반기 기획재정위원회 위원장으로 선출해 주신 위원님들께 깊은 감사를 드리며, 위원님들과 함께 더 나아진 경기도민의 삶을 만들어 갈 수 있는 활동들을 펼쳐나갈 것”이라고 밝혔다. 기획조정실, 경기연구원, 감사관 순으로 진행된 이날 업무보고에서 특히 조 위원장은 61년 만에 합의제 행정기구로 격상하는 ‘경기도 도민권익위원회’ 출범을 앞둔 감사관에 대해 “도민의 세금으로 운영되는 각종 사업의 계약 과정에 불법이 발생하지 않도록 보다 꼼꼼한 감시체계를 구축해달라”라고 당부했다. 2024년도 감사관의 핵심 업무 중 하나인 도민권익위원회 출범은 '경기도 도민권익위원회의 설치 및 운영에 관한 조례' 제4조에 따라 오는 9월 2일부터 시행되며, 도민참여 기반의 도지사 직속 합의제 행정기구
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 김영기 의원(국민의힘, 의왕1)은 24일 경기도의회 후반기 교육행정위원회 첫 회의에서 경기도교육청 단독과(감사관, 운영지원과, 지방공무원인사과), 교육행정국 및 소관 직속기관(경기도교육정보기록원, 경기도교육청안전교육관)의 업무보고를 받고, 학폭전담조사관 제도의 애로사항 및 더디게 추진되고 있는 학교 석면제거 사업 등 교육현장의 문제점을 지적하고 경기도교육청의 실질적 해결방안 모색을 주문했다. 이날 업무보고에서 김영기 의원은 “경기도교육청이 운영하는 약 730여명의 학폭전담조사관은 학교 소속도 아니며, 학생들과의 관계도 명확하지 않고, 상담 공간도 부족해 학교폭력 갈등 회복을 지원하는데 여러 한계를 노출하고 있다”고 말하고, “급하게 시행된 제도지만 애초 취지에 맞게 정착될 수 있도록 경기도교육청의 적극적인 개선 노력과 보완이 필요하다”고 당부했다. 이어 김의원은 “경기도교육청은 ‘무석면 학교’ 실현계획을 교육부 계획인 2027년보다 1년 앞당긴 2026년까지 완성한다는 계획이지만 지금까지 추진한 결과를 보면 현실적으로 달성이 어려워 보인다”고 지적하고, “경기도교육청이
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 이혜원 의원(국민의힘, 양평2)은 24일 개최된 경기도의회 제376회 임시회 기획재정위원회 업무보고에서 효율적인 재정 운용을 위한 기준 개선 및 저출산 정책 대상의 확대 방안을 제안했다. 또한 전세피해지원센터 운영과 경기연구원 인구영향센터 홍보 부실을 지적하는 등 경기도민 권익 향상을 위한 제도개선을 주문했다. 이혜원 의원은 경기도 기획조정실을 대상으로 통합재정안정화기금 통합계정 적립액이 최근 3년간 매년 700억 이상 감소하고 있음을 지적했다. 통합재정안정화기금 통합계정은 2023년 결산 기준 약 5,560억 원으로 지난해와 비교해 약 782억 원 감소했다. 이 의원은 “통합계정에서 타 회계로 융자가 발생하는 것이 원인이다. 이는 상환 부담이 있는 만큼 긴급 상황에서 신중히 활용해야 한다”라고 말했다. 이어 이혜원 의원은 경기도와 산하 공공기관의 순세계잉여금의 활용 방안 마련 검토를 제안했다. 2023년 말 경기도와 경기연구원의 순세계잉여금은 7,940억 원, 63억 원이다. 이의원은 “한 회계연도에서 발생하는 세입은 그 해에 사용하는 것이 원칙이나, 세입 초과나 불용액으로 순세계
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 경제노동위원회 이기환 의원(더불어민주당, 안산6)이 24일 제376회 임시회 제1차 상임위 업무보고에서 소관 기관 및 부서에 “본연의 역할에 충실할 것”을 주문하였다. 특히 이기환 의원은 “경기도주식회사의 자본잠식 상태 진행에 대해서, 설립 취지에 맞는 역할을 찾아가기 위한 자구책을 마련하지 못하면 존립이 어려울 수 있다”고 우려를 표했다. 경기도주식회사는 설립 초기에 연 10억 원의 재정 투입이 필요하였으나, 지원이 이루어지지 않았고 이를 자본금으로 메우는 과정에서 당초 60억 원의 자본금 중 30억 원이 잠식된 상황이다. 이어서 이기환 의원은, “안산 반월국가산단의 진입도로 침수를 예로 들며, 첨단보다 중요한 것은 기본에 충실한 것”이라며 도로 등의 기반시설 정비를 당부하였다. 마지막으로 이기환 의원은 안정된 일자리가 도민 행복의 시작점이라며, 경기도 일자리재단에 적극적인 태도로 본연의 역할에 임해 줄 것을 거듭 당부하였다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 7월 24일 경기주택도시공사의 업무보고를 받고 GH 사업부지에 대한 재생에너지 공급계획의 수립을 주문했다. 임창휘 의원은 GH가 운영 중인 기존의 임대주택에 대해서는 재생에너지의 공급을 통해 관리비 중 공용 전기 요금을 부과하지 않도록 해 주민들의 생활비 부담을 감소시키는 동시에 경기도의 온실가스 감축 목표달성을 추진할 수 있다고 강조했다. 이와 함께 임창휘 의원은 광명시흥 도시첨단산업단지 내 수열활용 친환경 냉난방단지 조성 사례를 언급하며, 광명시흥 GH 신규 도시개발사업지에 대해서는 개별 건축 단위가 아닌 개발구역 단위의 재생에너지 발전량 목표를 설정하고 목표량 달성을 위해 도로·공원 등의 공공부지를 활용하는 오프-사이트(off-site) 방식의 광역재생에너지공급시설 설치 방안을 제안했다. 한편, 임창휘 의원은 공공임대주택 건설 시 옥상 및 입면에 태양광 발전시설 등을 설치하여 공동주택의 공용 전기사용료를 제로로 만들기 위한 “공동주택 공용부 전기사용 제로사업”과 관련해 태양광 패널의 보급 확대를 위해 관계부서와 협