【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회가 16일 내수면 어업이 겪고 있는 애로사항을 청취하기 위해 남양주 어업계를 직접 방문하여 현장 정담회를 가졌다. 정담회에서는 갈수록 줄어드는 내수면 어업인을 위한 다양한 정책이 뒷받침되어야 한다는 의견이 제시됐다. 특히, 이날 참석한 어업인들은 베스, 블루길 등 외래어종으로 인해 내수면 생태계가 위협받고 있는데, 한정된 예산으로 인해 수매사업이 제대로 진행되지 못하고 있다고 토로했다. 김성남 위원장은 “내수면 어업인들의 어려움을 공감하고 있고, 현장의 목소리를 경청하기 위해 직접 찾았다”며 “상수도보호구역에서 어업 활동을 하는 어업인은 여러 규제로 인해 피해를 보는 만큼 도 차원의 지원이 필요하다”고 말했다. 또한, 서광범 의원은 “오늘 직접 정담회에 참석해 현장을 확인해 보니 얼마나 어려우신지 조금은 알 것 같다”며 “도내 내수면 어업이 더 활성화될 수 있는 방안을 모색할 것”이라고 밝혔다. 한편, 이날 열린 정담회에는 김성남 위원장(국민의힘, 포천2), 서광범 의원(국민의힘, 여주1)를 비롯한 남양주 권혁부, 박수륭, 조구봉 어업계장, 김성곤 경기도 해양수산과장, 노태채 남양주시
【뉴스라이트 = 이양지 기자】 군포시의회가 군포시의 시민 정신건강 증진사업에 대한 협력을 강화한다. 시의회는 16일 군포시정신건강복지센터에서 지역 내 정신건강 사업에 대한 현황과 향후 계획에 대한 설명을 듣고, 적극적인 지원을 약속했다. 이날 정신건강센터는 2022년 말 기준으로 우울증이나 주의력결핍 과다행동장애 등의 이유를 가진 500여명의 군포시민이 센터에 등록해 치료 지원을 받는다고 밝혔다. 또 18명의 인원이 매월 약 1천 건의 사례관리를 진행하고, 다양한 자살예방사업(부설 자살예방센터 주관) 등도 시행 중이라고 설명했다. 이에 이길호 의장은 “다양한 이유를 가진 정신질환으로 고통받는 시민이 꾸준히 늘고, 최근 5년간 지역 평균 자살자가 60명에 달하는 현실에서 정신건강센터의 역할 확대는 필수라고 생각한다”며 “제도적․재정적 지원이 강화되게 최대한 시와 협력하겠다”고 말했다. 또 시의회는 정신건강센터의 정신건강 사업, 자살예방 홍보 및 캠페인 등에도 능동적으로 참여해 ‘시민 마음에서 시작하는 행복 만들기’라는 목적 달성에 이바지한다는 방침이다. 한편 군포시의원들은 이날 간담회 이후 정신건강센터와 자살예방센터 시설을 둘러보고, 시설
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 의회운영위원회 위원장인 김정영 의원(국민의힘, 의정부1)은 15일 의정부 예비군 훈련장 관련 현안 질문을 시작으로 하여 경기 남·북부 격차 완화를 위한 특단의 대책과 경기도 대중교통 마스터플랜 수립을 통한 체계적인 정책 추진에 대한 도정질문을 했다. 김정영 의원은 경기 북부가 남부에 비해 재정자립도가 적게는 2배 많게는 5배 이상 차이가 나는 사실을 지적했다. 또한, 김동연 도지사가 표방하고 있는 ‘더 많은 기회’, ‘더 고른 기회’, ‘더 나은 기회’의 경기도를 위한 경기 북부의 근본적이면서 구체적인 새로운 접근 방법은 정책 홍보 수단으로서의 공론화 여론 수렴이 아님을 지적하며, 경기북부지역에 대하여 도지사가 북부지역을 더 자주 방문하는 등의 직접 북부의 살림을 직접 챙겨 달라고 주문했다. 경기 남·북부의 격차 완화를 위해서도 김정영 의원은 경기도 내 시내버스 적자 노선에 대한 원인 및 도 차원에서 지원 규모에 관하여 질의하며, 현재 도에서 적자노선에 대하여 재정지원은 하고 있으나, 적자 전체를 지원하는 것은 아니며, 2022년 9월 기준 약 75%에 해당한다고 말했다. 특히 이날 김정영 의원은 버
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 건설교통위원회 오준환 도의원(국민의힘, 고양9)이 제367회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 지난 2월 7일 경기도의 시내버스 요금 동결 결정을 재검토하여 점진적인 요금인상과 버스업체 재정지원의 최소화를 요구했다. 오준환 도의원은 “버스요금 인상이 발생했음에도 요금을 동결하겠다는 것은 누군가가 인상된 만큼의 비용을 대신 지급해야 한다는 사실도 도민들께 설명하셨는지 묻고 싶다”며, “경기도가 최근 3년간 각종 명목으로 버스업체에 지원한 금액이 무려 8,273억 원에 이르고 있고 요금이 동결되면 더 늘어날 것이다”고 말했다. 이어 “운수업체가 매년 경기도의 지원에도 불구하고 운송원가에도 미치지 못하는 요금에 의존하게 되면 버스의 필수유지 비용을 줄이거나 폐업으로 이어져 도민 피해가 가중될 것이다”라고 주장했다. 경기도 교통국이 오 의원에게 제출한 자료에 따르면 시내버스(일반형) 요금은 2019년 9월 1,250원에서 200원 인상된 1,450원 이며, 경기도가 최근 3년간 시내버스 업체에 재정지원한 금액은 8,273억 원으로 연평균 약 2700억 원에 이르고 있다. 오 의원은 “버스 요금을 최소
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회는 16일 의회사무처 예산분석관 및 예·결산 담당자를 대상으로 2022회계연도 결산심사 대비 예·결산분석 전문역량 강화 교육을 실시했다. 이날 강의는 강희진 회계사를 초빙하여 '정책분석에서 회계정보의 이용'이라는 주제로 ▲ 회계정보의 의의 ▲ 정부예산결산서와 재무보고서의 차이 ▲ 회계보고서 차이에 따른 분석 시 쟁점 ▲ 공기관·출자출연기관 회계 특성 등으로 주요내용이 구성되어 2시간 동안 교육이 진행됐다. 도의회 관계자는 “이번 교육으로 재무·회계 중심의 분석기법에 대한 다양한 거래사례 비교 및 전문지식 전달로 지방재정에 대한 역량을 높이고 예·결산 심사기능의 전문화와 효율화를 높이는 계기가 됐다”고 말했다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 “그룹홈 아이들이 자립한 이후에도 지켜봐 주시는 어른이 계셨으면 좋겠습니다” 성악가가 되고 싶은 그룹홈 출신 자립 청년의 한마디가 큰 울림이 됐다. 경기도의회 경제노동위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)은 3월 16일 제367회 임시회에서 아동공동생활가정(그룹홈)의 실태와 시급한 지원 방안, 아동보호시설에 대한 도지사의 책무에 대한 도정질문을 펼쳤다. 김태희 의원은 “지난 2020년 코로나19는 우리 사회 복지 사각지대의 현실을 알게 되는 계기였으며, 마스크 구매대란 당시 아동보호시설 아이들의 상황을 신속하게 대변할 복지전달시스템이나 중간조직이 없었다”고 말했다. 특히, “그룹홈의 활성화와 협력, 연계 활동을 지원하기 위한 '경기 아동 그룹홈 지원센터'를 설치·운영할 수 있도록 2013년 조례를 제정했지만, 10년이 지난 지금 진척된 것은 아무것도 없다”고 지적했다. 현재 경기도의 그룹홈(157개소)과 보호대상아동(847명)은 전국의 30%를 차지하고 있지만, 도내 31개 시군별 그룹홈과 보호대상아동의 편차가 상당하며 관리와 지원에 대한 행정도 제각각으로 어려움을 겪고 있어, 경기도 차원의 그룹홈 운영 특
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 명재성 의원(더불어민주당, 고양5)은 16일 경기도의회 제367회 임시회 제3차 본회의에서 서울시 운영 주민기피시설의 경기도 내 입지에 대한 경기도 대응을 요구하는 도정질문을 실시했다. 명 의원은 “서울시가 경기도에 설치한 기피시설은 난지물재생센터 등 총 8곳으로 그 중 절반이 고양특례시에 집중되어 있다”며 “이미 기울어진 운동장이 되어 버린 고양시 관내에 설치된 서울시의 주민기피시설로 인한 지역주민들의 고통 해소를 위해 경기도가 중재자로 적극 나서야 한다”고 요구하며 도정질문을 시작했다. 먼저 명 의원은 최근 서울시에서 신규 건립계획을 발표한 상암동 광역자원회수시설 후보지와 관련하여 “이곳은 고양시 경계와 인접된 곳으로 고양덕은 도시개발구역이 1킬로미터 내 위치하고 있으며 인근 현천동에는 이미 난지물재생센터가 있어 고양시 주민들은 악취로 고통받고 있다”고 설명하며, “입지선정 추진 과정에서 서울시는 주민들이 납득할 수 있도록 충분히 설명했어야 했지만 고양시와 시민들의 요구사항은 무시한 채 주민설명회를 개최하는 등 형식적인 법적 절차 이행에만 급급한 서울시의 행태는 매우 유감이다”라고 지적
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)이 16일 제366회 임시회 5분자유발언을 통해 올해 말 개통 예정인 새 한강 교량의 명칭이 ‘구리대교’가 될 수 있도록 경기도가 적극 나서줄 것을 촉구했다. 해당 교량은 ‘세종-포천고속도로’ 건설구간 중 제14공구에 속하는 구리시 토평동에서 서울 강동구 고덕동을 잇는 약 2km의 신설 한강 교량으로, 교량의 개통명칭을 구리시가 ‘구리대교’로 희망하고 있는데 반해, 서울시 강동구는 ‘고덕대교’가 돼야 한다고 주장하며 두 지자체 간 첨예한 갈등을 빚고 있는 상황이다. 이에 대해 이은주 의원은 “공사 진행의 편의를 위해 붙인 임시명칭일 뿐인 ‘고덕대교’를 서울시와 서울 강동구가 개통명칭으로 굳여야 한다고 주장하고 있다”며, “▲교량 구간의 87%가 구리시 관할 공유수면이라는 점, ▲이미 ‘강동대교’와 ‘구리암사대교’ 2개 교량 명칭에서 이미 서울 강동구 지명을 사용하고 있다는 점, ▲세종-포천고속도로와 신설 교량이 구리시를 관통하면서 공사로 인해 주민들이 막대한 피해를 감내하고 있다는 점 등을 고려하면 신설 교량의 명칭은 ‘구리대교’가 적절하다”고 주장했다. 특
【뉴스라이트 = 조용은 기자】 수원시는 16일 수원특례시의회 의원을 대상으로 ‘2023년 시의원 인권리더십과정’을 열었다. 수원시의회 기획경제위원회가 요청해 이뤄진 이번 인권교육은 우리나라 최초로 ‘인권도시’ 개념을 도입한 김중섭 경상국립대학교 사회학과 명예교수의 강의로 진행됐다. ‘인권 증진과 지방의회의 역할’이라는 주제로 강의한 김중섭 명예교수는 “정책 집행 결정자인 시의원들이 인권 감수성을 높이고, 인권 친화적인 의정활동 역량을 강화해 모든 시민이 존중받는 사회를 만들어야 한다”며 “시의원들이 ‘인권 리더’로서 역할을 분명히 인식하고, 지역사회에 인권 존중 문화를 확산하는 데 앞장서야 한다”고 강조했다. 이어 ▲시의원의 인권 인식과 수원특례시 인권 제도의 이해 ▲수원특례시 인권정책 발전의 방향과 방안 ▲지역사회 인권 증진 방안과 지방의회의 역할 ▲직장 내 갑질 관련 사례 및 조례 제정 등을 설명했다. 수원시 관계자는 “수원시는 지난해 4월 경기도 지자체 중 처음으로 ‘공직자 인권교육 의무이수제’를 도입하고, 시의원을 비롯한 모든 공직자를 대상으로 인권교육을 진행하고 있다”며 “체계적으로 인권교육을 운영해 수원을 새롭게 하고 시민의 삶을
【뉴스라이트 = 김정민 기자】 성남시의회(의장 박광순)는 의원발의 조례안을 시의회 홈페이지에 12건(제정 6건 및 일부개정 6건) 입법예고했다. 입법예고한 조례안은 △성남시 통장자녀 장학금 지급 조례 일부개정조례안(서은경 의원 등 20명), △성남시 주민참여예산제 운영 조례 일부개정조례안(김윤환 의원 등 14명), △성남시 공모사업 관리 조례안(박경희 의원 등 16명), △성남시 재난 및 안전관리 조례 일부개정조례안(황금석 의원 등 18명), △성남시 풍수해 보험료 지원에 관한 조례안(정용한 의원 등 9명), △성남시 여성청소년 생리용품 지원 조례안(이영경 의원 등 20명), △성남시 일반광장 사용에 관한 조례안(박기범 의원 등 10명), △성남시 중소 제조기업 디지털 전환 촉진에 관한 조례 일부개정조례안(고병용 의원 등 15명), △성남시 쓰레기 담으며 걷기 활성화 및 지원에 관한 조례안(성해련 의원 등 19명), △성남시 장애인생산품 우선구매 촉진 조례안(이군수 의원 등 14명), △성남시 저소득세대 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원에 관한 조례 일부개정조례안(김윤환 의원 등 18명), △성남시 주거복지 지원 조례 일부개정조례안(조우현 의