【뉴스라이트 = 이세현 기자】 인천광역시의회 의원연구단체인 ‘인천식품진흥정책연구회(대표의원 박판순)’는 최근 문화복지위원회 세미나실에서 박판순·이봉락·박창호 의원과 ‘인천식품진흥정책위원회’ 위원 등이 참석한 가운데 세미나를 개최했다고 23일 밝혔다. ‘인천식품진흥정책위원회’는 ‘인천식품진흥정책연구회’ 소속으로 연구단체 소속 의원, 식품 관련 협회장, 전문가, 관계 공무원 등으로 구성됐다. 이날 세미나에서는 ‘인천식품안전시스템’ 최은미 이사가 ‘인천 식품진흥 지원체계 구축 방안’에 대해 발표하고, ‘스마트팩토리 지원사업’을 안내 하는 등 글로벌 식품산업 트랜드에 맞춰 식품산업을 육성·지원하기 위한 방안에 대해 심도있는 논의가 이뤄졌다. 박판순 의원은 “인천식품진흥정책연구회 활동을 통해 시민들에게 안전한 식품을 제공하기 위한 식품산업 지원체계 구축방안을 마련할 것”이라며 “인천의 식품산업을 지원해 미래산업으로 도약할 수 있도록 관련 기반 마련에 최선을 다할 것”이라고 강조했다.
【뉴스라이트 = 이세현 기자】 부천시의회 도시교통위원회(위원장 박순희)는 부천 아트벙커B39가 도시재생을 넘어 부천의 앵커시설로 거듭나야한다고 밝혔다. 박순희 도시교통위원장을 비롯한 도시교통위원들은 지난 22일 부천아트벙커B39를 방문해 아트벙커B39의 운영 성과 및 향후 계획 등을 보고받았다. 아트벙커B39는 2010년까지 부천시에서 배출한 쓰레기를 처리한 삼정동 소각장을 리모델링해 조성한 복합문화예술 공간이다. 2018년 새롭게 문을 연 이후 미디어아트, 현대예술 전시회 등 다양한 전시로 방문객을 이끌고 있으며, 수많은 영화, 드라마, 뮤직비디오 등의 촬영장소로 주목받고 있다. 현재는 4차 문화재생사업을 추진 중이며, 내부 리모델링이 끝나는 4월 말 재개관을 앞두고 있다. 박순희 도시교통위원장은 “아트벙커B39가 복합문화공간을 넘어 인근 부천테크노파크 입주 기업들도 활용 가능한 시설로 발전하는 방안을 검토해줄 것”을 당부했다. 한편, 도시교통위원회는 부천시에서 추진하고 있는 도시재생사업의 성과를 자세히 살펴, 사업의 효율적인 추진 및 개선방안 등에 관해 적극적으로 의견을 개진할 예정이다.
【뉴스라이트 = 이세현 기자】 부천시의회 행정복지위원회(위원장 윤병권)는 제266회 임시회 기간 중인 23일, 복사골문화센터 6층에 자리잡은 부천시 일·쉼지원센터를 방문해 치유·회복 프로그램의 운영 현황을 점검하고 주요 시설을 둘러보며 각 공간의 주기능을 확인하는 시간을 가졌다. 이날 방문은 행정복지위원 8명과 시 관계 부서장 등이 함께했다. 일·쉼지원센터는 감정노동자라면 누구나 이용할 수 있는 전국 최초의 감정노동자 치유·회복 공간으로, 2022년 4월 정식 개관한 이후 지금까지 1만여 명이 넘는 이용객이 방문하며 감정노동자를 위한 힐링 명소로 자리매김하고 있다. 위원들은 일·쉼지원센터 운영 현황 및 2023년 프로그램 및 사업 운영계획을 청취하고 △회복공간(웰빙룸, 힐링룸), △치유공간(상담실, 자조모임방), △쉼공간(휴게실), △프로그램실 등 감정노동자의 치유 회복과 역량 강화를 위한 다양한 프로그램이 운영되고 있는 주요시설을 둘러봤다. 윤병권 행정복지위원장은 “부천시 일·쉼지원센터가 감정노동자의 닫힌 마음을 열어주는 치유의 역할을 해주어 매우 감사하다”라면서 관계자들을 격려하고, “감정노동자의 스트레스 해소 지원을 넘어, 감정노동에
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 이학수 의원(국민의힘, 평택5)은 경기도의회 제367회 임시회 제4차 본회의 날인 3월 23일 '평택 현덕지구 개발사업 16년째 표류 중, 주민 재산권 보호 대책 마련을 강력히 촉구한다'는 주제의 5분 자유발언을 했다. 이를 통해 16년째 지지부진한 사업과 각종 규제로 인해 재산권을 침해받고 있는 현덕지구 주민들의 현실태의 심각성을 드러내고 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다. 경제자유구역 현덕지구 개발사업은 평택시 현덕면 일원 약 70만평(231만6천㎡)에 유통․상업․주거․관광․의료시설 등을 조성하기 위해 시작한 사업으로, 민관합동 개발로 사업방식이 변경된 이후 또다시 민간사업자 선정과 취소를 반복하면서 16년째 사업이 지지부진한 상태이다. 이학수 의원은 “현덕지구가 경기경제자유구역으로 지정되면서 건축물의 신축, 증축 등 행위 제한을 받고 있어 주민들은 건축뿐만 아니라 대출도 매매도 임대도 못 하고 있으며, 기반 시설인 도로조차도 설치가 어려운 현실”이라고 밝혔다. 이어 이의원은 “게다가 투기와 지가 상승이 우려된다는 이유로, 2020년 8월부터 토지거래허가구역으로 지정되어, 주민들은
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 자치분권발전위원회가 23일 전체회의를 열고 ‘지방의회법안 제정’, ‘자체조직권 확보’, ‘예산편성권 확보’ 등 지방의회 독립성을 강화하기 위한 중점과제 추진방안을 논의했다. 지난달 14일 위원회가 공식 출범한 이래 처음 열린 이날 전체회의에서 위원회 산하 3개 분과위원회 위원 선임, 향후 운영계획 수립 등이 이뤄짐에 따라 자치분권 확대를 위한 도의회 차원의 활동이 본격화할 것으로 보인다. 염종현 의장 주재로 이날 오후 도의회 지하 1층 대회의실에서 열린 전체회의에는 남경순(국민의힘, 수원1)·김판수(더민주, 군포4) 부의장, 공동부위원장인 남종섭(더민주, 용인3)·곽미숙(국민의원, 고양6) 교섭단체 대표의원 등 도의원과 소순창 건국대학교 행정학과 교수, 변석준 회계사 등 민간위원을 포함해 30여 명이 참석했다. 염 의장은 개회를 선언하며 “지방자치 패러다임이 도민과 의회 중심으로 획기적으로 변화하고 있으나 제도적 뒷받침은 매우 더디다”라고 지적한 뒤 “지방의회가 온전한 권한을 행사할 수 있도록 시스템 정비와 제도개선에 중지를 모아야 한다”라고 강조했다. 이어 “자치분권은 한두 번의 이벤트로 끝날 문제
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 이영희 의원(국민의힘, 용인1)이 23일 제367회 임시회 제4차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 물의 재이용 활성화를 통한 지속가능한 물 관리 체계 마련을 촉구했다. 먼저 이 의원은 “경기도는 도시개발사업, 산업단지 조성사업 등 추진 중인 각종 개발사업으로 물 수요가 증가하고 있다”며, “특히 경기도의 핵심 전략 산업 중 하나인 반도체 산업은 물 사용량이 많아 충분한 물을 조달할 수 있는지가 사업시행의 관건”이라고 말하며 물 관리의 중요성을 강조했다. 이어 “지속가능한 물 관리를 위해서는 물의 재이용이 필수적”이라며, “물의 재이용이란 빗물을 모아 활용하거나 세면대에서 사용한 물처럼 저농도 하수를 중수도로 처리하여 다시 활용하는 것으로, 이를 통해 새로운 수자원을 확보할 수 있다”고 설명했다. 경기도 수자원본부가 이 의원에게 제출한 자료에 따르면 '물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률'에 따라 일정 규모 이상의 시설물 등에는 빗물이용시설과 중수도를 의무적으로 설치·운영해야 하며, 경기도에는 빗물이용시설 827개소, 중수도 219개소, 하수처리수 재이용시설 48개소가 설치되어 있다. 하
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 기획재정위원회 최민 의원(더민주, 광명2)은 23일 열린 제367회 임시회 제4차 본회의 5분 자유발언을 통해 지방의회의원 후원회 제도 인정에 관한 정치자금법 개정을 강력히 촉구했다. 최 의원은 풀뿌리 민주주의 대표 역군이며 민의를 가장 가까이서 듣고 대변하는 지방의회의원의 후원회 모집이 명분없이 제외되는 현실을 지적했다. 이어 “매 선거마다 유능한 의회, 청렴한 정치를 표방하면서 새롭고 참신한 인재 영입을 위해 여야가 공이 앞다투는데, 유능하고 청렴한 정치를 할 수 없는 정치 시스템을 방기하는 것은 심각한 모순”이라고 언급했다. 최민 의원은 “지난 제10대 경기도의회에서 자치분권발전위를 발족하고 '지방자치법' 전부개정을 통해 지방의원의 후원회 구성, 정책보좌관제 신설 등 진일보한 의회제도 확립을 위해 애써주셨지만 아직 반쪽자리 성취”임을 말하고, “여전히 갈 길이 먼 자치분권 2.0시대의 완성을 위해, 그리고 후배 일꾼들을 위해서라도 우리가 그 정신과 수고를 이어가야 한다”고 강조했다. 이에 덧붙여, 김동연 도지사에게 대통령이 의장을 맡고 있고, 17개 시·도지사가 구성원으로 참여하는 ‘중앙지방협력
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 “국민과 국가를 위한 희생과 헌신을 예우하는 것은 국가와 지방자치단체의 중요한 책무 중 하나입니다” 이제영 경기도의원(보건복지위원회, 국민의힘, 성남8)이 대표 발의한 '경기도 청년 장해 제대군인 지원에 관한 조례안' 이 23일, 제367회 경기도의회 임시회 제4차 본회의를 통과했다. 군 복무 중 부상 또는 질병으로 전역하는 제대군인은 '국가보훈 기본법' 등 보훈 관계 법령에 따라 ‘희생 ․ 공헌자’ 가 되면 예우와 지원을 받을 수 있지만, 이러한 제도를 안내하는 기능 등이 부족한 실정이다. 제정 조례안은 보훈 제도 및 절차에 대한 안내 등을 강화하여 보훈 사각지대에 처하는 청년 제대군인을 지원함으로써 보훈 정책의 미흡한 부분을 보완하고 보훈 사각지대를 해소하여, 청년 제대군인들의 원활한 사회 복귀를 지원하며 복지 향상에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 주요 내용은 청년 장해 제대군인 등에게 보훈 관련 법률지원, 심리상담 등 심리재활서비스 지원, 창업 및 일자리 정보 등 제공에 대한 도지사의 책무와 청년 장해 제대군인 등 지원에 대한 사업계획 수립 및 시행, 청년장해 제대군인 상담센터 설치 및 운영 등을
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 “사회복지법인과 사회복지시설은 취약계층 보호와 다양한 복지사업을 진행하고 있는 만큼 공익성과 도덕적 투명성이 요구되고 있습니다” 박옥분 경기도의원(보건복지위원회, 더불어민주당, 수원2)이 대표 발의한 '경기도 사회복지서비스 품질관리 조례 일부개정조례안' 이 23일, 제367회 경기도의회 임시회 제4차 본회의를 통과했다. 개정 조례안은 '사회복지사업법' 제51조제2항에 근거하여 도내 사회복지법인과 사회복지시설에 대한 회계감사 실시를 통해, 운영의 투명성과 사회복지서비스의 품질을 높임으로써, 도민 복지 향상에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 주요 내용은 사회복지법인과 사회복지시설에 대해, '공인회계사법'제7조에 따라 등록한 공인회계사 또는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'제2조 제7호에 따른 감사인을 선임하여 회계감사를 실시할 수 있는 규정을 신설했다. 또한 도지사가 공인회계사 또는 감사인을 선임하는 경우 경기도의회의 추천을 받을 것을 규정했다. 박옥분 의원은 “사회복지시설은 국민 세금으로 조성된 보조금이 투입되어 운영되는 경우가 많다. 이러한 사유 등으로 사회복지법인과 사회복지시설에는 높은 공익성과 도
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회(김성남 위원장)는 23일 농어업 외국인 근로자에 대한 단속 유예 및 농촌 일손 부족 문제의 근본적 해결을 위한 정부의 대책 마련을 촉구했다. 지난 2일부터 시작된 정부의 외국인 근로자에 대한 집중단속으로 인해 본격적인 농번기가 시작되면서 가뜩이나 부족한 농촌 일손 부족 문제를 심화시키고 있다. 노지 농업의 경우 80% 이상이 봄, 가을 농번기에 인력을 집중해야 하는 반면, 계절근로자 제도는 상시 근로가 가능한 축산업, 대규모 시설원예 농가 위주의 인력수급에 초점이 맞춰져 있어 대부분의 농업인들에게 실질적인 도움이 되지 못하고 있을 뿐만 아니라 최근 집중단속으로 인해 벌금 부과 및 농사 중단 등의 피해로 이어지고 있다. 이에 농정해양위원회는 본격적인 영농철을 맞아 절대적으로 일손이 부족한 상황에서 인력난으로 울부짖는 농업인의 목소리를 대변하고 나섰다. 농정해양위원회 위원들은 여야 구분 없이 한목소리로 “불법을 용인하고 봐달라는 것이 아니라 농어촌이 소멸을 앞두고 있는 시점에서 정부는 문제를 해결할 생각은 하지 않고 농업인만 잡는 행태를 보이고 있다”고 지적하며 “농어업 외국인 근로자는 더