【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 기획재정위원회 정승현 의원(더불어민주당, 안산4)은 20일 경기도의회 기획재정위원회 회의실에서 진행된 ‘2022 회계연도 경기도 결산 심사’에서 경기도 ‘균형발전사업’의 효율적인 운영방안 마련을 촉구했다. 정승현 의원은 “빈집 정비사업 추진과 관련하여, 빈집 철거 후 토지가 나대지 등 비사업용 토지로 전환되면 양도세율이 10% 높아져 소유자들은 철거에 소극적일 수 밖에 없다”는 점을 지적하면서, “토지의 효율적 이용을 위한 빈집 정비사업의 취지를 되새겨 형식적 사업이 아닌 경기도민을 위한 효율성을 높일 방안을 마련해달라”고 당부했다. 특히 정의원은 “빈집정비 수요가 적은 지역의 원인분석 및 수요에 대한 전수조사와 추진상 문제점을 종합적으로 조사하여 소외되는 시·군이 발생하지 않도록 빈집정비 종합계획을 수립할 필요가 있다”는 점을 강조했다. 또한, 정의원은 “현재 균형발전사업의 추진 담당인원의 부족함을 지적하며, 향후 28개 사업의 연속성과 효율성을 위해 실천 가능한 행정여건을 갖추어 줄 것”을 당부했다. 아울러 정 의원은 “균형발전 사업 추진에 있어서 가장 명심해야 할 점은 사업 추진에 따른 시·군별
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 문화체육관광위원회 최승용 의원(국민의힘)은 20일 박종근 경기도 공동주택과장 등과 함께 공동주택 감사제도 개선방안 모색을 위한 정담회를 가졌다. 이날 정담회에서 최승용 의원은 "공동주택 관리의 효율화, 입주자 보호 및 관리비의 투명성 제고를 위한 공동주택 감사제도가 취지와 다르게 과태료 부과와 지적 중심으로 이루어지다 보니 주거복지 업무에 힘을 쏟아야 할 관리자들이 감사 대비 업무에만 치중하는 실정이다."라고 말했다. 이어서 "공동주택 운영 실태 파악과 입주자 보호를 위하여 기획감사는 매우 중요하지만, 감사 활동이 형식적이고 비생산적으로 이루어지고 있어 소수로 근무하고 있는 현장 관리자들의 업무는 과중되고 처우 또한 악화되고 있는 현실이 안타깝다."며 앞으로 개선되어야 할 부분들을 모색해달라고 공동주택과에 강조했다. 한편 경기도 공동주택 관리 감사단은 '공동주택관리법' 및 '경기도 공동주택관리 감사조례'에 따라 민간위원과 담당공무원으로 구성되어 분기 또는 반기별 시·군의 수요조사를 통해 감사계획을 수립하여 감사를 진행하고 있다. 최승용 의원은 지난 4월 제368회 임시회 때 5분자유발언을 통해 경기
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 이호동 의원(국민의힘, 수원8)은 6월 19일 제360회 정례회 기간 중 경기도교육청 기획조정실, 교육행정국 및 직속기관을 대상으로 실시한 결산 질의에서 공유재산관리계획의 원칙 준수 및 성인지예산의 성과지표 개선을 촉구했다. 이호동 의원은 교육행정국장에게 하남시 청아초등학교 급식실 증축을 위한 공유재산관리계획 심의 전 지역수요조사, 대상학교 선정 등의 행정절차를 이행하지 않고, 공유재산관리계획이 상정된 것에 대해서 강하게 질타하며 원칙을 준수하는 교육행정 추진, 행정수요에 대한 사전 예측 중요성 강조, 행정절차 이행 과정에서 검증체계 확립 등 공정하고 상식적인 교육행정 추진을 주문했다. 이호동 의원은 “교육현장의 애로사항에 대해서 신속하고 적절하게 대처하는 것이 중요하지만, 아무리 현장의 필요가 급박하더라도 절차를 위반해서 추진하게 되면 후에는 누구도 절차와 원칙을 지키지 않는다”고 지적하며, “이를 위해서 사전에 교육현장의 수요를 면밀히 파악하고 현장과 긴밀하게 소통하는 적극행정이 필요하다”고 강조했다. 또한, 이호동 의원은 기획조정실에서 총괄 관리하는 성인지예산의 성과지표 개선이 필요
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 기획재정위원회 김미정 의원(더불어민주당, 오산1)이 대표발의한 '경기도 사무위탁에 관한 조례 일부개정조례안'이 20일 실시된 제369회 정례회 제3차 기획재정위원회 심의를 통과했다. 김미정 의원은 “경기도의 위탁사업 중 1년 이하의 기간으로 사업이 진행되는 경우 짧은 위탁기간으로 인해 명확한 성과 측정이 어렵다는 문제로 개선의 필요성이 지적되고 있다”며, “아울러 현행 조례에서 위탁사무의 제3자에 대한 재위탁을 허용하는 규정이 지난 2016년 법제처 유권해석에서 상위법의 근거가 부족한 것으로 회신된 바 있기에, 해당 규정들을 정비하여 위탁 관련 업무와 절차를 명확하게 하고 행정 투명성을 높이고자 개정안을 발의하게 됐다”고 밝혔다. 따라서 개정조례안에는 1년 이하 단기간 위탁사업에 대한 성과평가와 재계약 절차를 일반적인 기간의 위탁사업에 대한 사항과 달리 정하는 내용이 포함되고, 수탁기관이 위탁사무를 제3자에게 임의로 재위탁할 수 없도록 하는 내용이 포함됐다. 이번 조례안 통과에 대해 김 의원은 “그동안 개선의 필요성이 인식되어 왔던 규정들이 정비되면서 앞으로 경기도 위탁사업 업무와 절차가 한층 명확하게
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례)은 19일 2022회계연도 경기도교육청 결산 승인 심사에서 폐암 등 업무로 인해 질병에 걸린 급식종사자가 치료도 다 마치지 못했는데 복직을 강요받고 있다며 교육공무직원에 대한 휴직기간 확대와 근무환경 개선을 주문했다. 이날 질의에서 김옥순 의원은 “의왕지역의 한 급식종사자는 현재 암에 걸려 항암치료 중에 있지만 노사가 맺은 취업규칙은 병휴직이 1년으로 제한되어 있어 어쩔 수 없이 치료와 일을 병행하고 있다”고 지적하고, “업무로 인해 병을 얻었는데, 병 때문에 퇴직을 강요받는다는 것은 말도 안 된다”며 교육공무직원에 대한 휴직기간 확대를 촉구했다. 답변에서 정수호 대외협력국장은 “단체협약 사항에 질병 휴직은 1년으로 되어 있어 이에 따르고 있지만 공무원의 경우에도 질병 휴직을 연장하도록 되어 있는 만큼 제도 개선 필요성에 공감하고 있다”고 전하고, “이 뿐 아니라 본인의 동의를 얻어 직종 전환을 해드린 사례도 있는데 학생들을 위해 일하다 질병을 얻은 만큼 학교현장에서 다른 방향으로 근무를 할 수 있는 여러 방안도 모색하겠다”고 말했다. 또한 김옥순 의원은
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 건설교통위원회 오준환 의원(국민의힘, 고양9)이 6월 19일(월)에 열린 교통국 ‘2022회계연도 경기도 결산 심사’에서 교통국의 심각한 예산 불용 문제를 꼬집었다. 오준환 의원은 “교통부 소관 부서 5곳 중 4곳은 예산집행률이 98%을 상회하는 수준이나, 공공버스과는 76%로 상당히 저조하다”며 “2021년에는 99.9%에 달했던 예산집행률이 불과 1년 만에 큰 하락을 보인 것은 문제”라고 말했다. 이어서, 오 의원은 “버스정책과의 불용 처리된 사업은 총 13건으로 125억 원의 예산이 불용됐는데, 이는 전체 불용액의 90%를 차지한다”며 “특히, 시내버스 청소년할인 결손보전 사업과 청소년 교통비 지원 사업의 예산불용액만 무려 100억 원에 달한다”며 “감액 추경을 해서라도 불용된 금액을 최소화해야 한다”고 비판했다. 또한, “시외버스 비상자동제동장치 장착 사업의 예산집행률은 3.9%에 불과하다”며 “당초 예산을 너무 많이 계상한 것 아니냐”고 지적했다. 이에 박승삼 교통국장은 “여객자동차 운수사업법 개정 및 버스업체 재정 악화로 인해 신차 미출고로 일어난 상황”이라며 해명했으나, 오 의원은 “코
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 경제노동위원회 김선영(더불어민주당, 비례) 의원이 대표발의한 '경기도 산업구조 전환에 따른 노동전환 지원조례안'이 6월 19일 경기도의회 제369회 정례회 제1차 경제노동위원회 심사를 통과했다. 기후변화 대응, 4차 산업혁명 등 산업환경이 급격히 변화되면서 기존과 다른 유형의 노동문제가 발생하면서 새로운 노동정책 도입이 요구되고 있다. 이 조례안은 산업구조 전환 과정에서 발생하는 기업과 노동자의 피해뿐만 아니라 노동자의 고용안정 및 보호, 일자리 문제에 능동적으로 대처하여 지속가능한 경제성장 및 지역경제의 균형 있는 발전을 위해 제정됐다. 조례안에는 원활한 노동전환을 위한 도지사의 책무와 노동전환 지원계획 수립 및 시행사항을 담았고, 사업구조 전환에 따라 지원 가능하도록 노동전환 지원사항과 이에 관한 주요 정책을 경기도 노ㆍ사ㆍ민ㆍ정협의회에서 심의, 자문할 수 있는 규정을 마련했다. 또한 노동전환 지원에 대한 사회적 인식을 제고하고 전환업종 기업과 노동자를 보호할 수 있도록 교육 및 홍보, 협력체계 구축사항을 규정했다. 김선영 의원은 “산업, 지역별 인력 수요 변화에 맞게 노동정책을 수립하고 노동자의
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 건설교통위원회 김종배 위원장(더불어민주당, 시흥4)은 오늘(19일) 제369회 정례회 제1차 건설교통위원회에서 소관 부서인 건설국·교통국·철도항만물류국·경기도건설본부에 대한 2022회계연도 경기도 결산 승인의 건, 2022회계연도 경기도 일반회계 및 기타특별회계 예비비 지출 승인의 건, 조례안 3건을 심사했다고 밝혔다. 2022회계연도 건설교통위원회 소관 일반 및 특별회계 총 세입 예산현액은 1조 4425억 11백만원으로, 경기도 총 세입 예산현액 36조 6408억 15백만원의 3.9%이다. 또한, 총 세출 예산현액은 2조 6067억 36백만원으로, 경기도 총 세출 예산현액 36조 6408억 15백만원의 7.1%에 해당한다. 김종배 위원장은 금일 결산 심사와 관련하여 “대부분의 건설교통위원님들께서 공통적으로 이월액, 불용액에 대해서 지적하셨다”며, “철저한 사업계획 수립과 적극적인 사업추진을 통해 적기에 충분히 예산이 사용될 수 있도록 해달라”고 주문했다. 이어, 건설교통위원회는 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)이 대표발의한 '경기도 전세버스 운송사업 지원에 관한 조례 일부개정조례안'과 오석규 의원
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 유호준 의원(더민주, 남양주6)은 지난 14일 경기도의회 본회의장에서 도정질문을 실시해 임태희 경기도교육감을 상대로 아동학대로 고발 당한 교사를 보호할 방안을 마련할 것을 주문하며, 교권보호지원센터 위탁운영과 교원 배상 책임 보험 확대 등 교사의 노동권 보호를 위한 다양한 지원 방안 모색을 촉구했다. 유호준 의원은 “교권보호지원센터에 근무하는 장학사님들이나 주무관님들은 순환보직을 하기 때문에 업무에 대한 전문성과 지속성을 확보하기 어려운 측면이 있다”고 지적하며 “교권보호지원센터 관련 업무를 중점적으로 시행할 수 있는 기관들이나 교원단체 등에서 위탁해 업무의 지속성이나 전문성을 확보하게 해야한다”고 강하게 질타했다. 이어서 유 의원은 “교육청으로부터 독립된 기관이 교권 보호 업무를 적극적으로 할 수 있게 유도하는 게 필요하다는 생각을 한다”며 “별도의 위탁을 주는 방안이 전문성과 각 우려에 대한 상황을 동시에 해결할 수 있다고 생각한다”고 임 교육감에게 의견을 물었다. 이에 대해 임태희 경기도교육감은 “좋은 의견으로 참고할 만하다”며 공감을 표한 뒤 “우리 교육에서 교사들의 사기가 굉장히 낮다. 교대
【뉴스라이트 = 이양지 기자】 안양시 평촌동에 위치한 농수산물도매시장의 상가 임대수익 증가분 6억여원을 해당 상인들을 위해 사용해야 한다는 지적이 나왔다. 안양시의회 김도현 의원(민주당, 평촌․평안․귀인․범계․갈산)은 지난 16일, 안양시의회 제284회 정례회 총무경제위원회 2차 회의에서 “관련상가의 열악한 환경과 임대료 증가로 인한 상인들의 고통을 생각한다면 임대료 수익은 상인들을 위해 사용하는 것이 적절”하다고 지적했다. 안양시는 지난해 9월, 농수산물도매시장 내 관련상가 점포 40여개에 대한 일반입찰을 진행했다. 하지만 그간 수의계약 방식으로 진행하던 상가 임대를 '공유재산 및 물품 관리법'에 따라 입반입찰 최고가 낙찰 방식으로 변경한데다 입찰 횟수에 대한 제한도 없어, 기존 상인들의 어려움이 컸다. 실제로 2022년 연간 670만원 수준이던 임대료는 2023년 2,230만원 수준으로 3배 이상 증가하여 안양시의 임대료 수익도 6억원 가량 늘었다. 입찰 이후 안양시는 점포가 없어 생업에 어려움을 겪지 않도록 중복 낙찰자에 대한 조정과정을 거쳐 기존 상인 모두가 점포를 낙찰 받을 수 있도록 조치한 상태다. 김 의원은 “공유재산법에 따라