【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 최종현 경기도의원(보건복지위원회 위원장, 더불어민주당, 수원7)이 25일 '경기도 예방접종 지원에 관한 조례'를 대표 발의했다. 이번에 발의한 조례안은 도민의 생명과 건강에 직접 관련 있는 예방접종 지원에 관한 사항을 명문화하여 도민의 생명과 건강을 경기도 차원에서 두텁게 보장하는 것을 주요 내용으로 담고 있다. 그동안 중앙정부 차원에서 국가 예방접종제도를 마련하고 국가에서 지정한 백신으로 보건소와 지정의료기관에서 필수예방접종을 시행하는 노력을 해 왔지만, 제도상의 한계로 방역 사각지대에 대한 우려가 있었다. 예컨대 독감에 걸리는 경우 사망에까지 이를 수 있는 고위험군을 대상으로 국가 예방접종이 이루어지지만, 고위험군에게 돌봄이나 의료서비스를 제공하는 종사자들에 대한 국가 예방접종은 선택적으로 적용되어 종사자가 고위험군에게 독감을 전파할 우려가 컸다. 최종현 의원은 “방역에 대한 사각지대 발생으로 인해 도민의 생명과 건강이 더 이상 위협받아서는 안 된다고 강조하고, 의회가 나서서 이러한 문제를 적극 해결해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “고위험군 거주시설과 의료기관 종사자에 대한 독감 예방접종
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 국민의힘 28일 오산·이천·여주·광주시를 연달아 찾아 ‘정책 드라이브’ 4차 투어 일정을 진행했다. 도의회 국민의힘 김정호 대표의원, 양우식 수석부대표, 오준환 정책위원장, 이은주 기획수석, 김영기 정무수석, 이애형 수석대변인, 이혜원 소통협력수석, 오창준 청년부대표 등은 이날 시·군 현장 정책 투어 4번째 일정으로 오산·이천·여주·광주시 방문해 지역별 정책 건의에 귀를 기울였다. ‘정책 드라이브’ 정담회에는 이권재 오산시장, 김경희 이천시장, 이충우 여주시장, 방세환 광주시장 등 지자체장과 비롯해 서광범(여주1)·김규창(여주2)·유영두(광주1) 의원 등 도의회 국민의힘 소속 지역별 의원들이 함께했다. ‘정책 드라이브’를 통해 ▲오산시는 물향기수목원 야간 ‘빛 축제’ 경기도·오산시 공동 개최 ▲이천시는 CCTV 시스템 인프라 통합 구축, 분만 의료비 지원 ▲여주시는 중첩규제로 희생을 감내한 경기동부권의 지방보조금 총액 한도 증액 ▲지역주도형 청년 일자리사업 도비 지원 확대 등의 필요성을 도의회 국민의힘 건의했다. 김정호 대표의원은 “정책 드라이브가 시·군과의
【뉴스라이트 = 박현서 기자】 울산 북구 노사민정협의회는 28일 달천농공단지에서 중소기업 노동자 및 사업주를 대상으로 4대 기초 노동질서 준수 캠페인을 실시했다. 이번 캠페인은 지역노사민정협력 활성화 지원사업의 하나로, 노동자와 사용자가 반드시 알아야 할 4대 기초 노동질서(▲근로계약서 작성 및 교부 ▲임금명세서 배부 ▲최저임금 준수 ▲임금체불 예방) 준수를 홍보했다. 이날 캠페인에서는 안전보건공단 울산지역본부와 함께 찾아가는 산업재해 예방 체험 교육으로 VR체험 부스 운영과 취약노동자 건강지원사업 홍보, 기초검사 및 자가관리 프로그램 등도 진행했다.
【뉴스라이트 = 한경준 기자】 고양특례시의회 청년정책특별위원회는 지난 25일 화정역에 위치한 청취다방(청년들의 취업과 소통이 있는 수다방)에서 관계공무원 및 청년정책조정위원회가 참석한 가운데 고양시 청년정책을 논의하기 위한 간담회를 개최했다. 이날 간담회는 일자리정책과 청년정책팀의 업무보고를 시작으로, 9월 16일 고양 아람누리에서 개최 예정인 ‘2023년 청년의 날’ 행사 계획과 화정동에 건립 중인 내일꿈제작소에 대해 다양한 의견을 공유하고 논의하는 뜻깊은 시간이었다 청년정책조정위원들은 청년의 날 행사 홍보를 위해 청년 유동 인구가 많은 화정역 광장이나 라페스타 등에서의 집중적인 홍보 요청 및 내일꿈제작소의 주차 공간 문제와 활용 방안에 대해 적극적으로 의견을 피력하고, 기타 자립준비청년에 대한 지원방안 논의와 고양 청년둥지론에 대해 다양한 의견을 제시했다. 박현우 위원장은 “고양시 청년정책의 실효성을 살펴보기 위해 마련한 이번 간담회를 통해 현장의 청년 목소리를 들을 수 있는 뜻깊은 자리였다”고 밝히며 “청년정책특별위원회는 앞으로도 양방향 소통을 통하여 활동방향을 설정하고 필요한 관련 조례를 제정하는 등 청
【뉴스라이트 = 박현서 기자】 평택시의회 ‘ESG 연구회’는 28일 시의회 3층 간담회장에서 간담회를 진행했다. 이날 간담회는 연구용역 중간보고회, 강연, 토론회 순으로 진행됐으며 김명숙 대표의원을 비롯해 이관우·김승겸·강정구 의원과 외부 전문가 회원 및 환경정책과장 등 관계공무원, 관내 기업 관계자 20여명이 참석했다. 연구용역을 맡은 평택대학교 산학협력단은 중간보고회에서 △지역사회와 연계한 ESG 활성화 연구방향 △과업 추진 현황 등에 대한 내용을 공유했으며 이후 강연에서는 신윤관 ESG 코리아 이사가 ▲2023 ESG 흐름 ▲지방정부 차원에서의 ESG 대응방향 및 활용과제 등을 발표했다. 이어 진행한 토론회에서 참석자들은 활발한 토론을 통해 ESG의 중요성 및 ESG 활용방안에 대하여 이해를 높였다. 김명숙 대표의원은 “연구용역으로 도출한 결과를 향후 평택시 ESG 정책 도입의 밑그림으로 활용할 방침이다”며“ESG 연구회 활동이 성공적으로 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 한편, 연구용역은 오는 11월 최종 보고로 마무리할 계획이다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 문화체육관광위원회 유종상(더민주, 광명3) 의원, 도시환경위원회 김용성(더민주, 광명4) 의원은 지난 25일 경기도의회 광명상담소에서 광명시흥 공공주택지구에 대한 경기도 및 경기주택도시공사(GH)의 사업참여가 확정됨에 따라 경기도 사업구역 내에서의 토지 보상 및 사업 일정을 최대한 앞당길 수 있는 방안 마련을 위한 정담회를 개최했다. 정담회에는 광명총주민대책위원회 위원장(윤승모) 및 위원, 경기주택도시공사(GH) 신도시계획총괄처 및 보상1처 관계자 등이 참석했으며, 지난 7월 20일에 논의된바 있는 경기도와 경기주택도시공사(GH)가 기존 사업시행사인 한국토지주택공사(LH)와의 지분 및 구역 분할의 신속한 진행추진과 경기도 사업구역 내에서의 토지보상 지연에 따른 이자부담 가중 등의 현실과 관련하여 토지보상 문제 등의 경기도 차원의 신속한 사업 진행추진을 위한 방안 등을 논의했다. 광명총주민대책위원회 위원장(윤승모)은 “3기 신도시 6군데 중 광명시흥을 제외하고 나머지의 경우 지구발표 2년 이내에 보상을 시작하거나 보상계획을 공고한 반면, 광명시흥은 보상 일정이 무기한 지연되고 있어 다
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 이채명 경기도의원(안양6ㆍ민주)과 경기연구원이 공동 주관하는 정책토론회 ‘데이터센터를 어떻게 할 것인가’를 앞두고 주제발표 자료를 언론에 공개했다. 이번 정책토론회는 주문노 한국전기연구원 전기기기연구본부장(이하 주 본부장)과 이채명 경기도의원(이하 이 의원)이 각각 ‘국내 데이터센터의 현황과 대안’과 ‘법으로 데이터센터 다루기’로 주제 발표한다. 국내 데이터센터 설치 현황에 따르면 전체(민간+정부ㆍ공공) 데이터센터 60.1%가 수도권에 있으며 민간은 74.4%가 수도권에 있다. 주 본부장은 “2029년까지 신청이 들어온 수도권 지역 신규 데이터센터 601개소 중 40개소(6.7%)만 전력 적기 공급이 가능하다”며 “데이터센터의 수도권 집중으로 송ㆍ배전망 등 전력 인프라 추가 건설 부담 및 계통 혼잡을 유발한다”고 지적했다. 주 본부장은 “수도권 데이터센터에 재난 발생 시 제2의 카카오 먹통 사태가 일어날 수 있다”며 “전기 공급자(한국전력)가 개정된 ‘전기사업법’에 따라 거부권 행사를 통한 신규 대규모 전력수요시설 입지 제한이 필요하다”고 말했다. 이 의원
【뉴스라이트 = 한경준 기자】 서울특별시의회는 2023년 8월 28일부터 9월 15일까지 19일간의 일정으로 제320회 임시회를 개회하고 본격적인 의정활동에 들어갔다. 이번 임시회에서는 총 285건의 시민안전·제도개선 관련 의안을 심의‧의결할 계획이다. 김현기 의장은 개회사를 통해 “서이초 교사 사망 사건과 관련해 의회에 제출된 학생인권조례 폐지안, 제정안 등 학습권과 교권을 지킬 조례안들을 이번 임시회 회기 중에 처리되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 김 의장은 지난 6주간 토요일마다 수만 명의 교사들이 자발적으로 모여 ‘제대로 가르칠 수 있도록 해달라’고 절규하고 있지만 공공의 대응 속도는 더디고 한가롭다고 지적하며 신속한 대응을 약속했다. 아울러 김 의장은 서울 치안이 미증유의 위기라고 밝히고, 이에 대한 근본적인 치안대책 마련을 촉구했다. 그동안 24시간 어느 골목 어느 공원을 혼자 다니고 산책해도 불안하지 않은 도시라는 평판이 서울의 크나큰 자부심이었지만, 지금은 심각한 도전에 직면해 있다고 진단했다. 자치경찰위원회의 역할 개편과 지능형 CCTV 등 범죄예방 시스템 전반을 재점검하는 등 이상동기 범죄에 대한 근본
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 황진희 위원장(더민주, 부천4)은 28일 부천상담소에서 한국유치원연합회 신미숙 회장과 회원들이 함께한 자리에서 사립유치원 운영에 따른 애로사항을 청취하는 정담회 자리를 가졌다. 이날 정담회에 앞서 신미숙 회장은 황진희 위원장의 코로나19를 비롯한 어려운 시기에 한유총의 각별한 애정과 관심에 감사함을 표했다. 이어 신 회장은 전반적인 사립유치원 운영의 애로사항을 전달했다. 그 중 특히 ▲방과 후 교사의 근무시간에 비례한 처우개선비 지원요청▲현행 유아 1인당 201일 기준으로 지원하는 급식비는 사립유치원에서는 연 230일 이상의 수업이 진행됨에 따라 현실적인 지원으로 양질의 급식이 제공되도록 급식비 지원요청 ▲자폐 스펙트럼장애아 급증으로 인한 보조교사 및 상담교사 지원으로 통합교육을 할 수 있도록 유도를 요청했다. 황진희 위원장은 “대한민국 교육의 현장이 현재 심각한 수준이며 출산율은 낮아졌지만, 유아교육 운영과 교육 현장에 있는 선생님들의 어려움에 공감한다”라며 “소중한 아이들을 현장에서 교육하고 바라보는 원장님과 선생님들의 노고에 감사하며 유치
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 기획재정위원회 최민 의원(더민주, 광명2)은 지난 25일 경기도의회 광명상담소에서 (사)경기도어린이집연합회 회장 및 어린이집 원장들이 참석한 가운데 경기도 보육정책 관련 어린이집 영아(0~2세) 급식비 지원 방안을 위한 정담회를 개최했다. 정담회는 시·도 교육감이 어린이집 누리과정(3~5세) 유아에게 보육료 및 급식비 등의 지원을 허용한 반면, 어린이집 영아(0~2세)들은 현행 영유아보육법상 보육료 내에 급·간식비가 포함되어 있어 어린이집 운영의 현실적인 어려움 및 급식비의 확대 지원 방안, 유보통합 시행 전 어린이집 영아반의 보육료와 급·간식비의 분리 등 제도 개선 방안 등을 위해 마련됐다. 경기도어린이집연합회 관계자는 “지난 3월 교육부의 적극행정위원회 심의 결과 누리과정(3세~5세)의 유아들은 유치원 또는 어린이집을 이용하더라도 동일한 수준의 급식비 지원을 받을 수 있는 계기가 생겼지만, 영아(0~2세)들은 이 기준에 포함되지 않아 급식비 지원에 차별이 발생하고 있다. 영유아들이 차별받지 않고 건강하게 생활할 수 있도록 구체적인 방안 마련을 원한다” 면서 “경기도교육청과 경기도