【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 오지훈 의원(더불어민주당, 하남3)이 11월 13일 경기도의회 제372회 정례회 중 동두천양주교육지원청에서 열린 동두천양주·고양·구리남양주·연천교육지원청을 대상으로 한 경기도교육청 행정사무감사에서 현재 초등학교 3, 4학년에 국한된 생존수영교육의 지원대상 확대 필요성을 강조했다. 오지훈 의원은 “해마다 발생하는 어린이 익사 사고로 인해 생존수영교육의 필요성이 증가하고 있다”라면서 현재 3, 4학년을 대상으로 하는 학생 생존수영교육의 대상 확대가 필요하다고 말했다. 그 과정에서 연천교육지원청을 대상으로 연천 궁평초등학교 전교생 생존수영교육 사례를 언급했다. 오지훈 의원은 “연천 궁평초등학교의 전교생이 48명 규모의 비교적 작은 학교임에도 전교생 생존수영교육을 실시하기에 여러 어려움이 있었을 것 같다”라면서 연천 내 궁평초등학교 외에 전교생을 대상으로 생존수영교육을 하는 학교가 있는지 질의했다. 연천교육장은 “연천지역은 초등학교 13개교 중 10개교가 전교생 100명 미만의 소규모학교고, 임진강이 가까운 지역 특성상 해마다 익사 사고가 많이 일어나 수상 안전교
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 변재석 의원(더불어민주당, 고양1)이 11월 13일 경기도의회 제372회 정례회 중 동두천양주교육지원청에서 열린 동두천양주·고양·구리남양주·연천교육지원청을 대상으로 한 경기도교육청 행정사무감사에서 다양한 학생 활동 프로그램 운영 필요성을 강조했다. 변재석 의원은 먼저 고양교육지원청을 대상으로 고양시 이룸학교의 원활한 운영에 대해 고양교육지원청 관계자들의 노력을 치하했다. 다만, 이룸학교의 홍보 부분에서는 아쉬움을 표하고 더 많은 관심을 기울여 줄 것을 요청했다. 고양시 이룸학교가 성장형과 도전형, 창조형 유형으로 굉장히 잘 운영되고 있음에도 불구하고 일부 학부모들 사이에서만 정보가 공유되어 아는 사람만 참여할 수 있는 한계가 있어 개선이 필요하다고 지적했다. 이에 고양교육장은 여러 매체로 홍보를 하고 있지만 위치상으로 한계가 있어 이룸학교의 추가 운영이 필요하다고 답변했고, 변재석 의원은 학부모 단체문자를 통해 특정 학생들이 아닌 11만 고양시 전체 학생들이 참여할 수 있는 공평한 기회 제공을 위해 홍보를 강화하는 방안을 제시했다. 이어서 변재
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 소속 최효숙 의원(더불어민주당, 비례)은 11월 13일 열린 제372회 정례회 중 동두천양주교육지원청에서 열린 동두천양주ㆍ고양ㆍ구리남양주ㆍ연천교육지원청을 대상으로 한 경기도교육청 행정사무감사에서 늘봄학교 시범사업에 대해 초등돌봄 및 방과후학교 등 기존 운영해왔던 돌봄사업과의 차이가 모호하다고 지적했다. 늘봄학교는 학교 안팎의 다양한 교육자원을 활용하여 희망하는 초등학생에게 정규수업 전후로 제공하는 교육·돌봄 통합서비스로, 동두천양주교육지원청은 늘봄학교 시범사업과는 별개로 그동안 초등돌봄과 방과후학교를 운영해왔다. 최효숙 의원은 “늘봄학교라는 개념이 초등돌봄교실과 방과후학교 등 어떠한 차이점이 있는지 구분이 애매하다”면서 “기존에 운영하던 초등돌봄교실과 방과후학교 둘의 차이도 구분이 모호한데다 늘봄학교까지 더해지니 실제 현장에서는 더욱 혼란스러울 것”이라고 지적했다. 또한, 최 의원은 “교육부에서는 늘봄학교가 잘 운영되고 있다고 홍보하고 있지만, 막상 운영교에서는 교사들이 반강제로 투입되거나 인력을 구하더라도 강사의 질이 보장되지 않는 등 주먹구구식으로 운영
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 윤태길 위원(국민의힘, 하남1)은 13일 부천교육지원청과 김포교육지원청에 대한 2023년도 행정사무감사에서 김포시 최대 교육현안이 과밀학급 문제를 지적하고 대책 마련을 촉구했다. 윤태길 의원은 “김포시의 과밀학급 상황을 살펴보면 초등학교에서는 46.5%, 중학교에서는 89.5%, 고등학교에서는 91.7%가 학급당 26명을 초과하는 상태로 학습환경이 매우 열악할 것으로 우려된다”고 밝혔다. 이어 윤 의원은 “김포시는 대규모 택지개발 등으로 대단지 아파트가 급증하면서 학생수가 급증했으며, 특히 고촌 중학군은 급당 30명을 장기‧운양 중학군은 급당 34명을 초과하여 과밀학급 상황이 심각하다”고 지적했다. 윤 의원은 “과대학교·과밀학급 해결을 위해 교육부, 경기도의회, 교육청, 지자체, 교육계가 지속적으로 소통과 협력을 통해 실질적인 성과를 만들어야 한다”고 강조하고, “도시개발사업 지연에 따라 그 피해는 고스란히 학생들에게 돌아갈 수밖에 없는 만큼, 학교 신설 및 분리 이전 등 과밀학급 문제를 어떻게든 해결해 나가겠다”고 의지를 밝혔다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 강태형 의원(더불어민주당, 안산5)은 13일 경기도 농업기술원을 대상으로 한 행정사무감사에서 정부의 농업 농업 분야 R&D예산 삭감에 따른 경기도 R&D 예산 축소 관련 연구개발 대책 마련을 촉구했다. 강태형 의원은 “정부 지역농업기반 및 전략 작목 육성 사업 예산이 경기도 기준 88.2% 삭감됐다”며, “도 의회와 긴밀히 협의하여, R&D 예산삭감으로 인한 대책을 마련해 농업인의 소득증대와 도민의 안전한 먹거리 생산을 위한 기술개발이 지연되지 않도록 해야 한다”고 당부했다. 또한 강 의원은 “농업기술원은 회계·복무 특정감사에서 중앙부처로부터 사업비를 집행하면서 별도의 공고 절차 없이 수의계약을 체결한 사실, 기간제 근로자를 채용하면서 면접 위원을 내부 위원으로만 위촉한 사실로 기관 경고 처분을 받았다”며 “관련 절차를 면밀히 검토하여 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 해야한다”고 강하게 지적했다. 마지막으로 강 의원은 “농업기술원은 농업 R&D와 기술보급의 핵심기관이다”라며 “정부 R&D 예산 삭감으로 인해 경기도 농업 연구의 질적인 저하가 발생하지 않도
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)이 13일 2023년 건설국 행정사무감사에서 경기도가 추진하고 있는 공사 중 지연되고 있는 공사에 대해 강하게 질타했다. 경기도는 '제3차 경기도 도로건설계획'과 '제5차 국지도 5개년 계획'의 사업을 ‘시급한 지방도로 적기 확충 사업’으로 잡고 있으며 총 75개(공사·준공24, 보상·설계35, 계획16) 사업이 진행되고 있다. 그러나 건설국이 제출한 자료에 따르면, 경기도가 계획수립 후 10년 이상 준공하지 못한 지방도로는 총 27곳으로 아직 착공도 못한 곳은 17곳 중 ‘시급한 지방도로 적기 확충 사업’에 포함되지 못한 곳은 7곳이다. 이에 이기형 의원은 “건설본부가 제출한 ‘최근 3년간 계획대비 공기연장 내역’들을 보면 예산 외에 보상지연, 현장과 설계도서 불일치, 자재 수급 지연 등 다양한 사유로 공기연장이 발생하고 있다”며, “공기지연 기간동안 토지비, 원자재, 인건비 등이 올라 보상협의와 예산확보에 어려움을 겪을 수밖에 없고, 결국 그 부담은 도민들의 혈세로 충당해야 하는 것 아니냐”며 질타했다. 한국기술연구원에
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 김창식 도의원(더불어민주당, 남양주5)은 13일 경기도 김포소방서와 파주소방서에서 행정사무감사를 실시했다. 이날 행정사무감사는 김창식의원을 비롯한 경기도의회 안전행정위원회 위원 7명이 참여했으며 김종묵 김포소방서장 및 정찬영 파주소방서장, 각 소방서 간부공무원들, 의용소방대연합회 및 개별소방대장이 참석하여 질문과 답변을 이어갔다. 김창식 의원은 김포소방서에서 “김포소방서의 7분 도착률이 2023년 45.2%로 개선됐지만 여전히 경기도 평균에 미치지 못한다”며 이유와 개선방안에 대하여 질문을 했다. 그리고 “김포는 공장도 매우 많고 화재발생률도 높아 화재예방을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 준비가 필요하다”며 “공장 및 사업장의 관계자에 대한 다양한 교육과 초기 화재 인지를 위한 화재경보기 보급 등 개선이 필요하다”고 강조했다. 또한 민원 및 화재 초기 현장에서 의용소방대가 활발한 활동을 펼치고 있음에도 불구하고 만성적인 의용소방대원 인력 부족에 대한 해소방안과 아이디어의 마련도 주문했다. 김창식 의원은 오후에 이어진 파주소방서 행정사무감사에서 “현재 전국적으로 문제가 되
【뉴스라이트 = 조용은 기자】 수원특례시의회는 11월 13일 세미나실에서 공직자를 대상으로 인권교육을 실시했다. 수원특례시의회 고문변호사를 맡고 있는 임부영 변호사를 초빙하여 의회사무국 전 직원 70여명을 대상으로 5가지 분야에 대한 법조항과 관련 사례들을 살펴보는 시간을 가졌다. 이번 교육은 ▲직장 내 괴롭힘, ▲직장 내 성희롱, ▲명예훼손 및 모욕, ▲지방공무원 징계규칙, ▲수원시의회 업무수행 과정에서 참고할 만한 사례라는 5가지 분야별로 근로기준법 및 산업재해보상보험법 등 관련 법과 공무원이 알고 참고해야 할 사례들을 통해 법률적 관점의 인권에 대해 소상히 파악하여 공무원의 소양을 높이고자 추진됐다. 교육에 참석한 한 직원은 “따로 인권에 대해 법률적으로 알아본 바가 없었는데, 이번 교육을 통해 어떤 하나의 행위가 법적으로는 어떤 의미를 갖고 어떻게 해석되는지 알 수 있었다”며 소감을 밝혔다. 수원특례시의회 관계자는 향후에도 공직자를 대상으로 하는 인권교육 상시학습 등을 통해 인권에 대한 인지와 사례 등을 습득하고 시민에게 공감받는 의회 운영 지원에 최선을 다할 것이라고 말했다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 문화체육관광위원회 윤성근 의원(국민의힘, 평택4)은 13일 열린 경기도 문화체육관광국 대상 행정사무감사에서 경기도 지역 특성을 고려한 문화예술교육의 발전 방안을 제시했다. 윤 의원은 “경기도 문화예술교육 사업이 생애주기별 대상으로 진행되나 중장년·시니어 대상의 참여기회를 확대하여 모든 도민이 균등하고 보편적인 문화예술교육의 기회를 보장받을 권리가 있다”고 강조했다. 또한 윤 의원은 “제2차 경기도 문화예술교육계획 수립과 관련하여 지역 중심의 문화예술교육 기반이 확대되어야 하며, 경기도 31개 시·군의 지역별 특성과 현장의 수요를 반영할 수 있는 평가방식의 개발이 필요하다”고 주장했다. 마지막으로 윤 의원은 “경기도 문화예술교육사들의 현행 강사비 지침을 지적하며 하루 빨리 합리적으로 운용할 수 있는 경기도 차원의 강사비 지침이 필요”하다고 지적했다. 이에 대하여 안동광 경기도 문화체육관광국장은 “경기도 문화예술교육 발전을 위해 다양한 연령층을 고려한 사업 대상층의 확대와 유관기관과 협조를 통해 현장에서의 문화예술교육사 처우개선에 보다 적극적인 자세로 임하겠다
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 오창준 의원(국민의힘, 광주3)은 11월 13일 제372회 정례회 중 동두천양주교육지원청에서 열린 동두천양주·고양·구리남양주·연천교육지원청을 대상으로 한 경기도교육청 행정사무감사에서 기초학력보장사업에 대한 성과측정의 필요성에 대하여 질의했다. 기초학력보장사업은 단 한 명의 뒤처진 아이들이 없도록 하는 교육목표를 실현하기 위한 경기도교육청의 대표적인 사업이다. 경기도교육청은 기초학력보장사업으로 교육결손해소지원사업 999.8억원, 두드림학교지원 55.15억원 등 매년 1,200억원 이상의 관련 예산을 투입하고 있다. 그러나 이러한 막대한 예산 투입에도 불구하고 기초학력보장사업에 대한 구체적 성과측정 시도나 측정 도구 개발은 미흡했다는 평가를 받고 있다. 물론 기초학력보장사업이 기초학력부진을 탈피에 대한 유의미한 영향을 미쳤는지에 대한 연구와 측정이 쉬운 것은 아니다. 그럼에도 불구하고, 오 의원은 연례적, 습관적 기초보장사업은 지양되어야 하고, 국민과 도민의 혈세가 투입되는 만큼 투입 예산에 대한 성과측정은 꼭 이루어져야 할 필요가 있다고 강조했다. &nbs