【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 안전행정위원회 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 14일 수원남부소방서에서 2023년 행정사무감사를 이어 갔다. 박명숙 의원은 화재경보기 보급 대상의 확대, 구급차의 증차, 외국인 소방안전 교육의 강화 등에 대해 질의했다. 박명숙 의원은 “수원남부소방서 관할 구역 내에서 화재 발생 건수가 1일 평균 6.9건으로 자주 발생하는 편이다”며 “화재로 인한 피해를 최소화하기 위해서는 취약계층은 물론이고 일반주택에 대해서도 화재경보기의 보급을 적극 추진할 필요가 있다”고 강조했다. 또한 박명숙 의원은 “수원시에 거주하는 외국인이 3만 명이 넘었는데 언어의 문제로 인해 화재 발생 시 상대적으로 피해를 많이 볼 수 있다”고 지적하며 “많은 어려움이 있겠지만 외국인 주민을 대상으로 하는 소방안전교육에 소홀하지 않고 더욱 강화해야 한다”고 주문했다. 이외에도 박명숙 의원 “수원남부소방서의 경우 관할 지역내 주민이 많아 구급차량이 1일 평균 132건 출동하는데 구급차와 인력을 늘릴 수 있도록 도의회 안행위 의원님들과 방안을 모색해 보겠다”고 했으며, “전통시장에서 화재 발생 시 많은 인
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 14일 경기도 농수산진흥원을 대상으로 열린 행정사무감사에서 경기도 농산물 온라인 매장인 마켓경기가 품목 수가 적고 품질이 저하되어 개선이 요구된다고 지적했다. 경기도 마켓경기는 경기농산물 전용 온라인 유통플랫폼으로 경기도 소농, 가족농 온라인 판로개척과 농산물 소비·유통·판촉 강화를 위하여 오픈됐다. 2021년 행정사무감사 지적으로 2022년부터 직영으로 전환해 운영하고 있으며 2022년 매출실적은 56억, ‘23년 9월말 기준 26억에 달해 위탁 전 15억에 비해 증가하는 추세이다. 그러나 마켓경기는 2023년 6월말 기준 경기도 시군 로컬푸드 직매장 1개소가 상반기에 최대 66억 매출실적에 도달한 것과 비교해 매우 저조한 편이다. 한편 2022년 타지자체 온라인 농산물 직거래 매출 실적은 전북 남도장터 603억, 경북 사이소 382억, 충남 농사랑 168억으로 나타나 경기도가 이 분야 고전을 면치 못하고 있다. 특히 이번 행정사무감사에서 마켓경기는 네이버와 연동되어 각종 온라인 결제수단이
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경전문위원회 이선구 의원(더불어민주당, 부천2)은 11월 14일 진행된 경기주택도시공사(이하 ‘GH’) 대상 2023년 도시환경위원회 행정사무감사에서 경기도 전세사기 지원센터 인력증원 및 재정 확충의 필요성을 강조했다. 이선구 의원은 “전세사기 피해 발생 후 경기도와 GH차원에서 ‘경기도 전세피해 지원센터’를 개소하여 적극적으로 피해자 구제에 나선 것은 매우 고무적이다”고 말하며 “특히 특별법 시행 후, 전국 최초로 관련 가이드북을 제작·배포하는 등 발 빠른 대응을 통해 피해임차인 인정 기준 및 지원에 대한 혼란을 줄일 수 있었다”고 격려했다. 이선구 의원은 “그러나 상담을 받기 위한 긴 대기시간, 상담의 비연속성, 비전문성 등 센터운영과 관련된 부정적 민원도 많다”고 설명하며 “전세피해 상담의 양과 업무강도에 비해 부족한 인력이 원인이다”고 지적했다. 이어 “상담인력 증원이 우선적으로 이루어져야 하고, 현재 단기계약직으로 채용된 상담원의 고용 안정과 처우개선을 통해 상담의 연속성과 양질의 상담서비스가 보장될 수 있도록 조치해야 한다”고 제안하며 “인력증원 시 관련분야의 전문가
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 안전행정위원회 전자영 의원(더불어민주당, 용인4)은 지난 10일부터 12일까지 진행된 용인, 화성, 김포, 파주, 양주, 연천소방서 행정사무감사에서 소방력 강화와 의용소방대 활성화를 위한 지원방안 마련을 강조했다. 전자영 의원은 각 소방서에서 활동 중인 의용소방대 결원이 지속적으로 발생하고 있는 가운데 벌집제거 등 주민 밀착형 생활안전대 등 활동지원비 현실화 필요성을 지적했다. 전자영 의원은 “각 소방서마다 의용소방대 결원이 계속 발생하고 모집에 어려움을 겪고 있는데 지역 특성을 고려해 작은 것이라도 세심한 지원을 통해 의용소방대가 안정적으로 운영될 수 있도록 각 소방서가 뒷받침해야 한다”고 당부했다. 이어 올해 1년 미만 근무 의용소방대원 사직률이 양주소방서 13.3%, 연천소방서 12.8%로 도내 평균 사직률 8.3%보다 높은 원인을 면밀히 파악해 소방 지원 공백을 최소화할 것을 요청했다. 정상권 양주소방서장은 “양주의 경우 농촌 지역과 달리 신도시 지역 의용소방대원 결원 비율이 30% 정도 되고 지역개발 등 도시여건 변화로 결원 수치가 높게 나타나는데,
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 심홍순 의원(국민의힘, 고양11)은 14일 양평교육지원청에서 열린 양평·포천교육지원청에 대한 2023년 행정사무감사에서 등하교 학생통학버스 교통사고 문제를 지적했다. 이날 질의에서 심홍순 의원은 최근 3년간 관내에서 학교 통학버스 교통사고가 다수 발생하고 있음을 언급했다. 특히 통학버스 교통사고의 발생 원인이 학교 앞 보차도 미분리로 인한 사고가 아닌지 우려된다고 언급했다. 특히 양평 관내 9개교, 포천 관내 10개교 등 다수의 학교 앞 보차도가 미분리 된 상황으로, 이에 대해 심의원은 학교 앞 보차도와 관련된 지자체·교육청 부지 여부 및 협의 진행 상황 등을 확인했다. 마지막으로 보차도 미분리로 인해 교통사고가 발생할 경우 피해 당하는 것은 학생들이므로, 통학버스 안전관리 매뉴얼 점검 및 통학버스 관리 감독 철저와 함께, 지자체·교육청과 함께 적극적으로 보차도 미분리 문제를 해결해 나갈 것을 주문하며 마무리했다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 건설교통위원회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)에 따르면 14일 경기도가 진행하는 '2023 건강체육시설 지원사업'에 김포(율생체육공원)가 선정됐으며, 김포시가 신청한 도비 3억 원이 전액 지원 결정됐다. 율생체육공원은 대곶면에 위치해 국궁장, 족구장, 주차장 등이 포함되어 있으며 부지면적은 14,056㎡로 총사업비 25억 원이 소요될 예정이다. 율생체육공원은 올해 2월에 공사를 착공하여 올해 말에 준공되는 것이 목표였으나 족구장 추가 조성 민원 요청에 따라 예산 범위 내 사업완료가 불가하다고 판정되어 김포시가 '경기도 건강체육시설 지원사업' 추가 공모에 신청한 것이다. 이기형 의원은 “이번 공모사업에 김포시가 신청한 도비 전액이 지원 결정됨에 따라 올해 말 준공에 탄력을 받게 됐으며, 김포시 대곶면 내 유일한 공공체육시설(국궁장 및 족구장)을 포함한 체육공원이 조성됨으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육이 더욱 활성화될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “김포시는 인구가 급증하는 도시인 반면 체육시설이 부족해 생활체육시설은 김포시민의 염원”이었다며, “김포시민의 건강
【뉴스라이트 = 이세현 기자】 인천시 수도 요금 체납자가 수년째 10만 명 넘게 발생하는 데도 이를 징수할 전담 공무원은 9명에 불과한 것으로 나타났다. 14일 인천광역시의회 산업경제위원회 이순학(민·서구5) 의원에 따르면 인천지역 내 수도 요금 체납자 수는 지난 2018년부터 꾸준히 10만 명을 넘었다. 연도별로 보면 2018년 10만8천973명, 2019년 11만1천299명, 2020년 10만3천686명, 2021년 10만718명, 2022년 10만3천857명 등이 수도 요금을 체납했으며, 올해는 지난 9월 현재 10만5천831명으로 일찌감치 기록을 이어갔다. 반면, 체납 징수 전담 공무원은 상수도사업본부 1명, 중부수도사업소 2명, 남동부수도사업소 1명, 북부수도사업소 2명, 서부수도사업소 1명, 강화수도사업소 2명 등 9명이 10만 명이 넘는 체납자의 체납 요금을 받아야 하는 상황이다. 인력 부족이 우려되는 부분이다. 체납액 징수는 결코 간단한 업무가 아니다. 징수직원은 먼저 체납자에게 수도 요금 납부 기한이 경과한 날부터 20일 이내에 납부 독촉안내문을 발송한다. 체납자가 독촉
【뉴스라이트 = 이세현 기자】 인천시 상수도사업본부가 자격 미달 업체에 상수도 누수 복구 공사를 맡겨 온 것으로 밝혀졌다. 14일 인천광역시의회 산업경제위원회 나상길(민·부평4) 의원에 따르면 지난 2021년부터 ’상수도관망관리대행업‘에 등록된 업체만이 상수도관 세척, 누수 탐사 및 복구, 관망 시설 점검 및 정비에 참여할 수 있음에도 공사 발주 공고문에 미자격 업체의 입찰 참여를 제한하지 않아 ‘법률 위반’이라는 지적을 피할 수 없을 전망이다. 이는 지난 2019년 인천에서 발생한 적수 사태로 인해 상수도 관리의 전문성이 강조됨에 따라 환경부에서 ‘수도법’을 개정하면서 시행된 조치로, 2020년 개정돼 1년의 유예기간을 거쳐 2021년 4월 1일부터 본격 적용되기 시작했다. 현재 인천에서 상수도관망관리대행업에 등록된 업체는 9곳뿐이다. 이들 외에는 상기한 상수도 관련 공사에 참여할 수 없다. 그런데 개정된 법률이 시행된 이후 최근까지 인천상수도사업본부가 발주한 긴급 누수 복구 공사 총 48건 중 상수도관망관리대행업에 등록된 업체에서 시행한 공사는 단 한 건도 없었다. 자격이 없는 업체가 공사에 참
【뉴스라이트 = 이세현 기자】 “인천시민의 헌법상 기본권 보장하라.” 인천광역시의회 행정안전위원회 소속 이단비(국·부평3)·신성영(중구2) 의원은 인천고등법원 관련 법률안 통과를 촉구하는 여론이 확산하는 가운데 최근 국회의사당 앞에서 1인 시위를 벌였다고 14일 밝혔다. 이날 이단비·신성영 의원은 조용주 변호사 등과 함께 ‘인천고등법원 즉각 설치하라’, ‘인천시민의 헌법상 기본권 보장하라’ 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 인천고등법원 통과를 촉구했다. 시위에 나선 이단비 의원은 “서울고등법원의 과포화로 인해 항소심 서비스를 받는 데 걸리는 시간이 전국 평균 7개월인데 반해, 인천은 평균 10개월이 소요돼 전국에서 가장 지연되고 있다”고 주장했다. 그는 또 “인천연구원의 연구 결과에 따르면 인천시는 사법 서비스 수요가 지속적으로 증가하는 추세이고, 인천고등법원이 설치되면 서울고등법원에 과도하게 편중된 수요가 분산돼 인천을 포함한 수도권 서부권 지역의 사법 접근성이 크게 개선될 것”고 강조했다. 이어 신성영 의원도 “인천지역 내 고등법원이 없어 항소심 원정 재판을 위해 평균 3~4시간을 길
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)이 14일 평택항만공사를 대상으로 열린 행정사무감사에서 ‘경기바다’ 브랜드화 및 해양관광 활성화를 위한 방안을 제언했다. 평택항만공사에서 추진 중인 경기바다 해양레저관광 활성화 사업을 점검한 이오수 의원은 “‘경기바다’는 서해의 아름다운 자연환경, 수도권으로서의 접근성, 편리한 교통 및 편의시설 등 해양관광산업이 발전하기 좋은 여건임에도 ‘경기바다’ 관광에 대한 홍보 등이 부족하다”고 지적했다. 특히, 지난해 ‘경기바다’ 브랜드화를 위해 제작된 홈페이지 및 SNS 등이 방치된 상황과, 해양레저아카데미, 해양관광 콘텐츠 제작 등 관련 사업이 축소된 것에 대해 ‘선택과 집중’을 통해 전반적인 사업 방향을 재정비할 것을 요구했다. 또한, 방치된 온라인 홍보창구를 일원화하고 관심자 유입을 위한 이벤트 진행, 타 지자체의 여행비 지원 사업 벤치마킹, 해양 관련 시설 내 체험·참여형 프로그램 추가 개발 등을 제안했다. 이오수 의원은 “코로나19 이후 해양관광 수요가 증가하고 있는 추세”라며, “‘경기바다’가 경기도민은 물론