【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 한원찬 부위원장(국민의힘, 수원6)은 15일 경기도교육복지센터에서 경기도교육청 9개 직속기관을 대상으로 2023년도 행정사무감사를 실시했다. 한원찬 부위원장이 “안전교육관은 경기도교육청에서 운영하는 종합형 안전 교육기관으로 일상에서 발생할 수 있는 안전사고에 대비하고 학생 개개인의 안전의식을 향상시키기 위해 다양한 안전 체험 프로그램이 무료로 운영되고 있다면서, 최근 안전사고가 빈번해지고 있는데사고 발생에 대비하고 스스로를 지키는 능력이 반드시 필요한 시점에 꼭 필요한 기관”이라고 강조했다. 또한 한 부위원장은 “학생과 학부모들이 보다 쉽게 안전 교육을 활용할 수 있도록 다양한 프로그램 제공, 찾아가는 교육 활성화 그리고 시대 흐름에 맞춘 교육이 가능하도록 교육 환경 리뉴얼 등에 특별한 주의를 기울여야 하고, 교육을 실시하는 전문가들의 결원이 생기지 않도록 처우개선 및 해당 분야 전문가에 맞는 직급 조정 등 결원으로 인해 교육에 차질이 생기지 않도록 해야 한다”고 당부했다. 마지막으로 한원찬 부위원장은 “2022년 개정교육과정에 맞춰 위기능력을 키우기 위한
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 임상오(국민의힘, 동두천2) 의원이 15일 경기도 산림녹지과와 산림환경연구소를 대상으로 열린 행정사무감사에서 도유림의 무단점유 해소방안 마련과 법령상 자연휴양림 위탁 제한 준수 등을 강조했다. 임 의원은 “경기도 도유림의 무단점유는 63건으로 면적은 36,632㎡에 이르고 있으며 66%는 농경지로 사용되어 빠른 원상회복이 가능하다”고 지적하고 “도유림의 무단점유는 경계선 침범으로 많이 일어나고 있는데 변상금만 부과할 것이 아니라 원상회복을 원칙으로 하여 적극적으로 도유림 보전에 나서주길 바란다”고 말했다. 한편 산림문화·휴양에 관한 법령상 자연휴양림 위탁관리를 할 수 있는 단체는 한정되어 있는데, 잣향기수목원의 체험프로그램 등이 영리법인에 수년간 위탁됐다가 올해부터 용역으로 변경된 것은 문제의 소지가 있다고 지적했다. 임 의원은 “법령상 자연휴양림 위탁관리를 할 수 있는 단체가 아닌데도 위탁을 한 것, 그리고 이를 용역으로 변경한 것은 법령 취지를 잠식할 염려가 있으니 산림조합이나 비영리법인 등 적합한 기관에 위탁하는 방안을 고려하라”고 당부했다.
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 방성환 의원(국민의힘, 성남5)이 15일 산림환경연구소를 대상으로 열린 행정사무감사에서 산림 보존 및 가치 증진을 위한 연구 기능을 확대해 달라고 주문했다. 1993년 사방사업소와 임업시험장의 통합으로 시작된 산림환경연구소가 몇 번의 조직개편과 통합을 거치며 현재 경기도 직영 자연휴양림 등의 산림휴양시설 운영에만 집중하고 있다는 지적이다. 방성환 의원은 산림환경연구소의 조직 구성과 관련하여, 전체 7개 팀 중 연구 기능을 주된 업무로 하는 팀은 1개 팀(나무연구팀)이 유일함을 지적하고, 전체 인력 현황 및 연구직 배치 등을 점검했다. 산림환경연구소에서 제출된 자료에 따르면, 현재 35명(정원 41명)이 근무 중에 있으며 시설관리 및 실험보조, 산림 조사 등을 위한 공무직 97명과 기간제 근로자 46명이 근무하고 있다. 방 의원은 “현재 정원 대비 부족한 6명의 인력 중 5명이 연구직이며, 연구사의 경우 정원 11명 대비 현원이 6명으로 거의 절반이 공석인 상황”이라며, “명색이 연구소인데 현원 대비 연구직은 17.1%밖에 되지 않는다”고 질타했
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 여성가족평생교육위원회 조용호 부위원장(더불어민주당, 오산2)은 11월 15일 상임위 회의실에서 열린 2023년 여성가족국 행정사무감사에서 노후화된 민간·가정어린이집 환경개선비 지원사업이 예산을 확보하지 못하고 단년도 사업으로 일몰되는 점을 질타했다. 여성가족국에 단년도 사업이나 일몰 사업이 많다고 지적하면서 보다 선제적이고 적극적으로 대처할 것을 주문했다. 조용호 부위원장은 “3년간 원아감소로 폐원된 경기도내 어린이집 수가 1,400여 개가 넘는 상황인데, 열악한 민간 어린이집을 지원하는 사업을 단년도 사업으로 끝내는 근거가 무엇인지” 질의했다. 또, 예산이 확보되지 못했다고 포기하지 말고 시니어 일자리와 연계하는 방안 등 마련해서 민간어린이집 지원할 것을 제안했다. 이에 여성가족국 윤영미 국장은 “좋은 제안이라고 생각하며, 여러가지 지원할 수 있는 방안을 검토하겠다”고 답했다. 이어서 조용호 부위원장은 미취업 경력보유여성을 위한 경기여성취업지원금 사업 운영의 허술함을 지적했다. “여성들이 취업에 자신감을 갖고 실제로 취업할 수 있도
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 농정해양위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 15일 경기도 산림환경연구소를 대상으로 열린 행정사무감사에서 산림휴양시설에서 도민에게 쉴거리, 놀거리를 제공할 수 있는 다양한 행사를 기획해 산림의 가치 확산에 주력할 것을 주문했다. 올해 6월 시군 산림휴양림 곳곳에 소외계층을 위한 캠프가 열렸고 35가족 110여 명이 숲 해설, 산림치유 등 숲 체험 프로그램에 참가하여 98%가 만족한다고 응답했다. 숲과 나무를 잘 가꾸고 도민들과 함께 산림을 누릴 수 있게 하기 위해서는 산림을 주제로 한 다양한 프로그램이 필요하다. 또 최근 지구온난화에 따라 가뭄, 산불, 홍수 등이 자주 발생하여 숲 보존과 보호는 더욱 중요해졌으며 기후변화 대응, 생물다양성 보호, 목재 활용, 힐링과 스포츠·건강 장소로서의 활용 등 공익적 가치가 강조되고 있다. 이에 따라 장대석 의원은 “사회적 약자들은 산림휴양시설 비용 등의 문제로 접근성이 떨어지는 만큼 이번 산림 체험행사는 의미가 깊다”고 말하며 “향후 다양한 계층이 참여하여 산림의 가치와 의미를 되새기는 행사가 될 수 있도록 매
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도가 불법 산지전용 건수가 전국에서 가장 많아 산사태를 대비한 단속 강화와 나무심기가 필요하다는 지적이 나왔다. 경기도의회 농정해양위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 15일 경기도 기후환경에너지국을 대상으로 열린 행정사무감사에서 “전국에서 경기도 불법 산지전용 건수가 가장 많고 면적은 가장 넓어 피해가 누적되고 무분별한 산지 전용으로 인한 산사태 우려가 있다”며 이같이 주장했다. 최근 5년 경기도 불법 산지전용 건수는 2,354건이며 면적은 421ha로 타 광역시·도 대비 가장 많은 것으로 드러났다. 이는 두 번째로 많은 충남 1,779건, 298ha보다도 경기도가 575건, 123ha가 많아 격차가 크다. 게다가 불법 산지 전용 피해는 2018년부터 누계 258억에 달하며 단속건수와 면적이 줄어들지 않는 이유는 경기도가 단속 실적이 2022년 말 498건, 2023년 상반기 171건인 반면 구속 건이 2022년 단 1명이기 때문으로 판단된다. 이에 따라 장대석 의원은 “시간과 비용을 들인 불법 산지전용 단속 행위의 의미가 퇴색하지 않으려면
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 안전행정위원회 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 15일 지역 소방서에 대한 현장 감사에 이어 소방재난본부에 대한 행정사무감사를 진행했다. 이 날 행정사무감사에서 박명숙 의원은 5월 10일부터 8월 9일까지 소방재난본부가 양평군에서 시범 실시한 “중증장애인 119서비스”에 대한 성과와 확대시범 여부 등에 대한 질문을 했다. 박명숙 의원은 “각 시·군에 장애인 콜택시등 유사한 서비스가 있는 만큼 소방관서가 중복되는 사업을 시행하기 보다는 119 본연의 업무인 긴급구조·구급업무에 집중하는 것이 맞다”고 강조했다. 이에 소방재난본부는 “시범사업 결과 중증장애인 이송에 많은 시간과 인력이 필요해 현재의 조건에서는 확대 실시하는 것을 고려하고 있지 않다”는 답변을 내 놓았다. 한편 박명숙의원은 취약계층 주거시설 화재안심 보험과 관련해 2024년에 관련 조례를 제정하고 2025년부터 본격 실시하겠다는 소방재난본부의 답변에 대해 “취약계층의 경우 주거시설에 화재가 발생할 경우 지낼 곳이 마땅치 않는 만큼 시행시기를 2024년으로 앞당겨야 한다”고 주문했다. 이외에도 박명숙
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 14일 경기주택도시공사(GH)를 대상으로 진행된 행정사무감사에서 경기도 동북권 난개발 해소를 위한 GH의 적극적인 역할을 당부했다. 임창휘 의원은 최근 서울에 인접한 경기도 도시들의 서울 편입을 주장하는 일명 ‘메가시티’에 대한 논의를 두고 구역 확대에 초점을 두는 것이 아니라 경기도의 미래지향적인 기능 확대의 관점에서 바라봐야 한다고 언급했다. 특히 임 의원은 “서울 인근에 인접한 경기도민이 서울 편입을 희망한다는것은 도민의 불편함을 해소하지 못한 경기도의 역할에도 책임이 크다”고 지적하며 “경기도가 갖고 있는 교통, 주거, 산업 등의 문제 해결을 위해 도시계획권한을 강화하고 규제 중심에서 벗어나 미래지향적인 도시로 나아가야 한다”고 강조했다. 이어 임 의원은 “특히 경기 동북권지역은 높은 개발수요 대비 공급의 제한으로 소규모 난개발이 이뤄지고 있어 규제 개선이 절실하다”며 “GH가 경기도와 적극 협의하여 난개발 해소를 위한 계획 수립과 대안을 마련하여 탄소중립, 생태, 스마트 도시와 같은 미래지향적 도시 비전을 접목
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육기획위원회 황진희 의원(더불어민주당, 부천4)은 11월 15일 부천시에 있는 경기경영고등학교로부터 직업계고등학교 발전에 기여한 공을 인정받아 ‘감사패’를 받았다. 이날 감사패는 경기경영고등학교 법인의 김용창 계림학원 이사장이 경기교육과 경기직업계고등학교의 발전을 위한 황진희 의원이 헌신한 공로를 인정해 직접 수여했다. 감사패 수상 후 황진희 의원은 경기경영고등학교의 선생님들과 ‘경기직업계고등학교와 경기경영고등학교 발전을 위한 정담회’를 실시했다. 정담회에선 평소 황진희 의원이 직업계고등학교 발전을 위한 정책방향과 국내외 사례들에 대한 강의를 진행했으며, 현장에 참여한 선생님들과 함께 경기직업계고등학교 발전을 위한 다양한 이야기들을 나눴다. 황진희 의원은 “먼저 평소 소신대로 의정활동을 했을 뿐인데, 이렇게 큰 상을 받아 무거운 책임감을 느끼고 있다.”라며 “직업계고등학교는 입학률과 취업률이 과거에 비해 조금은 부진한 측면이 있지만, 여전히 직업계고등학교는 우리 아이들의 꿈을 실현시켜 줄 수 있는 매력적인 교육과정이다.”라고 말했다. 끝으로 “이렇게 현장에
【뉴스라이트 = 조용숙 기자】 경기도의회 교육행정위원회 윤태길 위원(국민의힘, 하남1)은 15일 경기도교육복지센터에서 경기도교육청 9개 직속기관 교육복지종합센터, 율곡교육연수원, 평생교육학습관, 안전교육관, 교육도서관(중앙, 과천, 성남, 화성, 의정부) 대상으로 2023년도 행정사무감사를 실시했다. 윤태길 의원은 “율곡교육연수원 누리집을 검토한 결과 연간운영계획에 지방공무원과 교원연수에 대한 계획만 게시되어 있는 문제를 지적하며, 교육공무직에 대한 공평한 교육기회 부여의 필요성을 강조했다. 또한, 지역경제활성화를 위한 생활관 숙박 프로그램의 적극적인 개발”을 주문했다. 또한 윤태길 의원은 “교육도서관에서 도서구매와 비교하여 한번도 대출되지 않은 책이 17%에 이르는 현상을 지적하며, 도서관을 찾는 고객의 필요성 및 욕구를 충분히 파악하지 못한 결과로 독서문화 촉진을 위한 해결책 마련을 당부했다. 마지막으로 윤태길 의원은 “9개 직속기관을 대상으로 교육기회의 공평성 강화와 지역사회와의 상호작용을 통해 교육의 질 향상에 앞장서 줄 것을 당부했으며, 다음주까지 행정사무감사를 통해 교육체계의 개선과 지역사회의 발전에